केंद्रीय मंत्री के तर्क पर यूपीपीएससी का दो टूक जवाब : साक्षात्कार में ‘नॉट सूटेबल’ लिखने का प्रावधान नहीं, अनुप्रिया पटेल ने यह लगाए थे आरोप

• कोडिंग-आधारित साक्षात्कार प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण छिपा दिया जाता है।
• द्विसदस्यीय साक्षात्कार परिषद का गठन।
• प्रथम और द्वितीय सत्र में अलग-अलग साक्षात्कार परिषदों का उपयोग।
• 'Not Suitable' जैसे शब्दों के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग।
• विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम अर्हता अंक, जैसे सामान्य, EWS और OBC के लिए 40% तथा SC/ST के लिए 35%।

आगे कहा गया कि UPPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो वे इन रिक्तियों को अन्य श्रेणियों में स्थानांतरित नहीं करते। इसके बजाय, वे सरकारी निर्देशों के अनुसार इन रिक्तियों को अगले चयन चक्र के लिए आगे बढ़ा देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने भी अपनी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद से, समूह 'ग' के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, 2017 से पहले के कुछ विज्ञापन, जिनमें साक्षात्कार शामिल थे और जो अभी भी विधिक जटिलताओं के कारण लंबित हैं, उनमें आरक्षित पदों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग ने अपने अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों की नियुक्ति प्रक्रियाओं पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती हैं। यदि आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो वे पद अगले भर्ती चक्र के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, न कि अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किए जाते हैं।

यह रिपोर्ट सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह दर्शाती है कि विभिन्न सरकारी निकाय आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही चयन प्रक्रिया में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह पत्र मुख्यमंत्री के समक्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर प्रस्तुत करता है, जो आरक्षण नीति और मेरिट-आधारित चयन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद कर सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके अधीन राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थान होते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर नियुक्तियां स्वयं के स्तर से की जाती हैं। आरक्षित श्रेणी के पदों पर यदि कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया जाता है तो आगामी भर्ती वर्ष के लिए आरक्षित वर्ग की सीट परिवर्तित नहीं की जाती है। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत आरक्षण से संबंधित शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है।

तीसरी बार बनीं राज्य मंत्री
लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर सीट पर जीत हासिल की। मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद बनकर अनुप्रिया ने मिथक को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने सपा के रमेश बिंद को 37810 के अंतर से हराया। अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को तीसरी बार राज्य मंत्री का पद मिला है। इस बार उन्हें उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।