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UP News : ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होगा सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय, यूपीएलसी को दिया जिम्मा

उत्तर प्रदेश सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय को अब ऑनलाइन वेब पोर्टल आधारित सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी निर्धारण के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग और जल संसाधन मंत्रालय अब ऑनलाइन वेब पोर्टल आधारित सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी निर्धारण के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें केवल यूपीएलसी से पहले से इंपैनल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसियां ही भाग ले सकेंगी और इन्हें सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी (बी तथा सी) के अंतर्गत काम सौंपा जाएगा। प्रदेश में सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वाद निस्तारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ-साथ परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए योगी सरकार ये फ्रेमवर्क बनाने जा रही है।

डाटा कस्टमाइजेशन सहित कई खूबियां
इस योजना के अनुसार, चयनित एजेंसी को एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा जो ऑनलाइन वेब पोर्टल आधारित हो और डाटा कस्टमाइजेशन, प्रगति डाटा फीडिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से युक्त हो। यह प्रणाली पदानुक्रम आधारित लॉगिन प्रणाली के साथ विभिन्न स्तरों पर लॉगिन की सुविधा प्रदान करेगी और यूजर की भूमिका और पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के डाटा से संबंधित कार्यों को संपन्न करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही, यह प्रगति रिपोर्ट सहित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स बनाने का माध्यम भी बनेगी।

विंडोज 10 और 11 सक्षम बनाया जाएगा पोर्टल  
इस वेब आधारित पोर्टल को स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। पोर्टल को विंडोज 10 और विंडोज 11 सक्षम बनाया जाएगा और यह एमवीसी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क से युक्त होगा। इसके अतिरिक्त, यह रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट, जावा और एचटीएमएल सक्षम एज्यूरे वीएम सर्वर के हिसाब से कार्य करेगा। इसे यूजर इंटरैक्शन हैंडलिंग क्षमता, सिक्योरिटी कॉन्फिगरेशन, कस्टम ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी फिल्टर्स से युक्त किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर वाद निस्तारण और मॉनिटरिंग प्रक्रिया को भी इस वेब आधारित पोर्टल में  शामिल किया जाएगा।

 

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