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मिशन वात्सल्य योजना : यूपी में बिछड़े 93 हजार से अधिक बच्चों को मिला उनका परिवार, राज्य सरकार ने 1645 को लिया गोद

राज्य सरकार बाल संरक्षण के क्षेत्र में कई जरुरी कदम उठा रही है, जिससे बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। सरकार की जनहितकारी नीतियों के चलते अब तक 93 हजार 658 से अधिक बिछड़े बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों से मिलाया जा चुका है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बाल संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता लगातार जारी है। इसी क्रम में राज्य सरकार बाल संरक्षण के क्षेत्र में कई जरुरी कदम उठा रही है, जिससे बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। सरकार की जनहितकारी नीतियों के चलते अब तक 93 हजार 658 से अधिक बिछड़े बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों से मिलाया जा चुका है। 

1645 बच्चों को किया गया पुनर्वासित  
केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सहयोग से सरकार ने यूपी में विकास की नई ऊंचाई प्रदान की है। नतीजतन, राज्य अब हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही "मिशन वात्सल्य योजना" के तहत राज्य सरकार ने 1,645 बच्चों को गोद लेकर उनके पुनर्वास का कार्य किया है। यह पहल न केवल बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल प्रदान कर रही है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में भी सकारात्मक कदम है। इस कदम के माध्यम से राज्य के अनेक बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी मिल रही है।



जनपद में टास्क फोर्स का गठन 
प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद में टास्क फोर्स का गठन किया है। जिसने 1707 बाल विवादों का त्वरित समाधान किया है। इन टास्क फोर्सों ने विवादित मामलों में तेजी से कार्रवाई कर बच्चों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे बाल अधिकारों को सशक्त करने और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों को बल मिला है।

इतने बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ 
सरकार की बाल संरक्षण नीति के तहत 11 हजार 860 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि 2 बच्चों को फॉस्टर केयर के माध्यम से सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। यह योजना बच्चों की सुरक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए एक जरुरी कदम साबित हो रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत प्रदेश में 1015 किशोरों और किशोरियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 29 किशोरों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 

75 जनपदों में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा  
इसका उद्देश्य किशोरों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। इसके साथ ही, प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) सेवा भी 75 जनपदों में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिससे बाल संरक्षण के लिए त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। योगी सरकार की नीतियां और उनके कार्यान्वयन से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो रही हैं।

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