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यूपी को मोदी सरकार की सौगात : पांच जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज जिलों में इन विद्यालयों का निर्माण होगा।

Lucknow News : केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज जिलों में इन विद्यालयों का निर्माण होगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने लिया है, जिससे राज्य के शैक्षणिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

केंद्रीय विद्यालयों की बढ़ती संख्या
इन नए विद्यालयों के साथ, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 127 हो जाएगी, जिससे यह राज्य सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालयों वाला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

इन जिलों में बनेंगे केंद्रीय विद्यालय

• अयोध्या: चांदपुर हरवंश क्षेत्र में जिले का दूसरा केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा।
• जौनपुर: पयागपुर क्षेत्र में नया विद्यालय स्थापित होगा।
• महराजगंज: महराजगंज क्षेत्र में विद्यालय का निर्माण होगा।
• बिजनौर और कन्नौज: इन दोनों जिलों में पहली बार केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

शिक्षा में सुधार और रोजगार के अवसर
हर विद्यालय में 960 विद्यार्थियों की क्षमता होगी, जिससे कुल 4800 छात्रों को शिक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यालय के संचालन से 63 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी केंद्रीय विद्यालय अब पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा।



यूपी में शिक्षा का नया अध्याय
वर्तमान में यूपी के तीन संभागों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में 122 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें लखनऊ संभाग में 48, आगरा में 37 और वाराणसी में 37 विद्यालय शामिल हैं। नए विद्यालयों के जुड़ने से राज्य में शैक्षिक संसाधनों की पहुंच और बेहतर होगी।

सरकार का उद्देश्य
केंद्र सरकार का यह कदम शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे न केवल छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है।

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