यूपी में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी : प्रत्येक में 960 छात्रों की होगी क्षमता, इतने लोगों को मिलेगी नौकरी

प्रत्येक में 960 छात्रों की होगी क्षमता, इतने लोगों को मिलेगी नौकरी
UPT | यूपी में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी।

Dec 10, 2024 16:03

केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज में इन नए विद्यालयों की शुरुआत के साथ प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या अब 127 हो जाएगी।

Dec 10, 2024 16:03

Lucknow News : प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए की सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज में इन नए विद्यालयों की शुरुआत के साथ प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या अब 127 हो जाएगी। यह निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छात्र 
सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं, वे छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन बदलावों में न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं भी मिल रही हैं। सरकार की मंशा के अनुसार इन नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी और छात्रों को एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगी। नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, जो अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित थे। 



विद्यार्थियों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
केंद्रीय विद्यालयों का दर्जा एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज में नए केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन के बाद, इन इलाकों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अयोध्या जिले के चांदपुर हरवंश में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जो जिले का दूसरा केंद्रीय विद्यालय होगा। इससे पहले, अयोध्या में केवल एक केंद्रीय विद्यालय था, लेकिन अब दूसरे विद्यालय के बनने से अधिक संख्या में छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होगी। इसी तरह जौनपुर जिले के पयागपुर में भी एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जबकि महराजगंज, बिजनौर और कन्नौज में भी एक-एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे।

हर विद्यालय में 960 छात्रों की क्षमता
इन नए विद्यालयों में प्रत्येक की क्षमता 960 छात्रों की होगी। इससे प्रदेश में कुल 4800 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा, इन विद्यालयों के संचालन से 63 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, जो प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पूरे प्रदेश में इन पांच नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से 315 स्थायी रोजगार का सृजन होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत होगा संचालन
यह सभी नए केंद्रीय विद्यालय प्रधानमंत्री श्री स्कूल के रूप में संचालित होंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार काम करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान दिया जाएगा, बल्कि उनकी समग्र विकास के लिए आधुनिक और अभिनव शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाएंगी। इसके साथ ही, यहां की आधुनिक अवसंरचना और छात्र-केन्द्रित शिक्षा पद्धतियां केंद्रीय विद्यालयों को एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान बनाएंगी।

प्रदेश में अब 127 केंद्रीय विद्यालय संचालित होंगे
अभी तक उत्तर प्रदेश में 122 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ये विद्यालय प्रदेश के तीन संभागों-आगरा, लखनऊ और वाराणसी में फैले हुए हैं। आगरा संभाग में 37, लखनऊ संभाग में 48 और वाराणसी संभाग में 37 केंद्रीय विद्यालय हैं। अब, इन पांच नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने के बाद प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 127 हो जाएगी, जो पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।

Also Read

सीएम योगी बोले-पुलिस विभाग की निर्माण परियोजनाओं की शासन स्तर से हो सीधी मॉनीटरिंग

27 Dec 2024 02:12 AM

लखनऊ Lucknow News : सीएम योगी बोले-पुलिस विभाग की निर्माण परियोजनाओं की शासन स्तर से हो सीधी मॉनीटरिंग

गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 50 करोड़ से अधिक की सभी निर्माण परियोजनाओं का किसी टेक्निकल इंस्टिट्यूट द्वारा थर्ड पार्टी मासिक ऑडिट कराया जाए। और पढ़ें