सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) ने अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर से आए हजारों सीएचओ वेतन वृद्धि, डिजिटल अटेंडेंस, ट्रांसफर, और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इको गार्डन में एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन जारी : 9 सीएचओ पर एफआईआर, नियमितीकरण की कर रहे मांग
Aug 29, 2024 18:28
Aug 29, 2024 18:28
बैठकें हो रही हैं समस्याओं का समाधान नहीं
प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिला सीएचओ भी मौजूद है। जिनका कहना है कि बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है। प्रदर्शनकारी सीएचओ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं प्रमुख सचिव के आदेश पर प्रदर्शन कर रहे 9 सीएचओ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिनमें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हिमालय कुमार, नित्यम, जनक सिंह, नितिन, शिवकान्त, नागेश, अनिल और हितेश के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
आश्वासन नहीं, नियमितीकरण चाहिए
सीएचओ की मांग है कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि नियमितीकरण चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक उनकी सात सूत्रीय मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
एनएचएम कर्मियों की सात सूत्रीय मांगें
- ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम सरकारी विभाग के सभी कैडर के सभी प्रकार के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू किया जाए।
- एएमएस लागू करने से पहले सीएचओ के भविष्य की स्पष्टता, नियमित कैडर निर्माण 6 वर्ष पर नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की कार्रवाई शुरु कराई जाए। जिस प्रकार महाराष्ट्र, राजस्थान में एनएचएम नियमितीकरण का लाभ वर्ष 2024 में किया गया हैं।
- 4800 ग्रेड पे के अनुरूप वेतन का निर्धारण कर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में ये पहले ही लागू हो चुका हैं।
- एएमएस लगाने वाले कैडर को सरकारी कर्मियों की भांति वर्ष भर में तीस ईएल की व्यवस्था की जाए।
- सभी सीएचओ को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जिससे वह अपने गृह जनपद पहुंच सकें।
- सीएसओ का कार्य फील्ड का है। ऐसे में वापस केन्द्र पर जाने की बाध्यता समाप्त की जाए।
- भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को माह में कम से कम 20 दिन क्रियाशील होना है। एएमएस लगाने के लिए आठ निश्चित अवकाश प्रदान किए जाएं।
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