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पीसीएस-जे मुख्‍य परीक्षा : चुने गए सातों कैंडिडेट का मेरिट लिस्‍ट से हटेगा नाम, दोबारा होगा इंटरव्‍यू

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में कल सोमवार को हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने 2022 की पीसीएस जे मुख्य परीक्षा के 50 उत्तरपुस्तिकाओं में हुई गड़बड़ी की...

Lucknow News : लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में कल सोमवार को हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने 2022 की पीसीएस जे मुख्य परीक्षा के 50 उत्तरपुस्तिकाओं में हुई गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। बता दे कि इस हलफनामे में हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान आयोग ने अपनी ओर से एक सील बंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है।


12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो नई मेरिट बनेगी उसमें पहले से चयनित सात अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और नए छह नए अभ्यर्थी लिस्ट में शामिल होंगे। इन नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर याची श्रवण पांडेय का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए ऩकवी ने हिंदी की उत्तरपुस्तिका में कम अंक मिलने की बात की है। इसके अलाव याची की ओर से भी एक हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने आयोग को सम्पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
पीसीएस-जे 2022 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला तब सामने आया जब मेंस पेपर देने वाले अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका दायर की है। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा था। इस मामले में आयोग ने हाईकोर्ट को दिए जवाब में स्वीकृति दी है कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपी में इंटरमिक्सिंग यानी अदला-बदली की गई थी। श्रवण पांडे ने अपनी याचिका में इस मामले के तहत गड़बड़ी का सुधार और उचितता की मांग की है।

अभ्यर्थी की बदली थी कॉपी
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने अपनी कॉपी में हुई हैंडराइटिंग के बदलाव का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जो कॉपी उन्होंने हाईकोर्ट को जमा की थी, उसमें उनकी उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। उनकी कॉपी के साथ बदलाव किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है तो पता चला कि केवल एक बल्कि कुल 50 कॉपियां बदली गई हैं।

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