Barabanki News : हाईकोर्ट के आदेश पर बछरावां कस्बे में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, व्यापारियों में आक्रोश

हाईकोर्ट के आदेश पर बछरावां कस्बे में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, व्यापारियों में आक्रोश
UPT | अतिक्रमण हटाते हुआ बुलडोजर

Oct 23, 2024 22:10

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली के बछरावां कस्बे में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

Oct 23, 2024 22:10

Barabanki News : हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली के बछरावां कस्बे में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत कस्बे में दुकानदारों और रिहायशी इलाकों में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। यह कार्रवाई कई दौर की बैठक और अधिकारियों की चेतावनी के बाद की गई, जिसमें लगभग 30% घरों और दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है।

बुलडोजर की कार्रवाई पर व्यापारियों का विरोध
बछरावां में जब प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, तो व्यापारियों ने इसका जोरदार विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि यह कार्रवाई कुछ लोगों की आपसी दुश्मनी का नतीजा है। उनका दावा था कि बछरावां बाजार में अधिकतर छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर व्यापारी हैं, जो अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार, इन दुकानों के हटाने से यातायात या आवागमन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे सिर्फ गरीब व्यापारी ही परेशान हो रहे हैं।



शासन के आदेश पर हुई कार्रवाई
उप जिलाधिकारी महाराजगंज ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय और शासन के निर्देशों के आधार पर की गई है। नगर पंचायत बछरावां और उप जिलाधिकारी ने पहले ही व्यापारियों को कई बार चेतावनी दी थी और उन्हें अपने अतिक्रमण हटाने के लिए समय भी दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने में असफल रहने के कारण अब यह कठोर कार्रवाई की गई है। प्रशासन के अनुसार, इससे पहले 145 दुकानों से अधिक अतिक्रमण हटाया जा चुका है, और इस बार 36 दुकानों के सामने का अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मौके पर उप जिलाधिकारी, नगर पंचायत के अधिकारी, भारी पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। 

व्यापारियों की चिंताएं और प्रशासन की सख्ती
व्यापारी नेताओं का कहना है कि प्रशासन को गरीब और छोटे व्यापारियों की स्थिति को समझना चाहिए और इस तरह की कठोर कार्रवाई से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और न्यायालय के आदेशों के पालन में की जा रही है। 

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