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Lucknow News : दीपावली से पहले बहाल होंगे नगर निगम के निलंबित कर्मचारी

नगर निगम में तैनात करीब 12 हजार कर्मचारियों की वर्षों से लम्बित 21 मांगें दीपावली से पहले पूरी हो जायेंगी। नगर निगम के निलंबित कर्मचारी दीपावली से पहले बहाल हो जाएंगे। साथ ही उन पर आश्रित पत्नी समेत पुत्र-पुत्रियों को सभी करों से मुक्त कर दिया जाएगा।

Lucknow News : नगर निगम में तैनात करीब 12 हजार कर्मचारियों की वर्षों से लम्बित 21 मांगें दीपावली से पहले पूरी हो जायेंगी। इससे नगर निगम के निलंबित कर्मचारी दीपावली से पहले बहाल हो जाएंगे। साथ ही उन पर आश्रित पत्नी समेत पुत्र-पुत्रियों को सभी करों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नगर आयुक्त ने कर्मचारी संगठनों से मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र देने पर भी अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए नगर आयुक्त ने सभी संगठनों के साथ लंबित मांगों पर निर्णय लेने के लिए दीपावली से पहले बैठक करने का आश्वासन दिया। 

मांगों के निस्तारण का आश्वासन
नगर आयुक्त समेत अफसरों से कर्मचारियों की लंबित 21 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक कर निस्तारण कराने की मांग की थी। इसके बावजूद कोई सुनवाई न होने से नाराज नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, उप्र नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश सिंह, नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ अध्यक्ष आनन्द वर्मा ने संयुक्त रूप से नगर आयुक्त को 23 सितम्बर को आन्दोलन की नोटिस दी थी। साथ ही इसे महापौर को भी भेजा था। उससे पहले ही नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय में कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दीपावली से पहले मांगों पर निस्तारण का आश्वासन दिया। सभी कर्मचारी संगठनों के संयुक्त 21 सूत्रीय मांग पत्र पर नगर आयुक्त ने वार्ता कर अपनी सहमति दे दी। साथ ही इन पर कार्रवाई के लिए संबंधितो को आदेश भी जारी किया। कर्मचारी हित में लिए गए इस निर्णय के लिए कर्मचारी संघो के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त का आभार जताया है।



ये हैं मांगें

• रिक्त पदों पर पदोन्नतियां, कर्मचारी कल्याण कोष की कमेटी का गठन, गुम व्यक्तिगत पत्रावलियों, सेवा पुस्तिकाओं की डुप्लीकेट (प्रतिरूप प्रति) बनाया जाना। 
• अतरौली कर्मचारी आवास योजना के तहत नो प्राफिट-नो लास पर भूखण्ड, आवास दिया जाना।
• काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान, पेंशन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशो को लागू करना।
• रेंट विभाग के अधीन खाली भवन आवंटित करना, फील्ड या विभागीय कार्य पर विवाद की स्थिति पर न्यायिक प्रक्रिया के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जाना। 
• निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जाना, निलंबन आदि पर कर्मचारी संगठनो के प्रतिनिधियों से वार्ता व उनका पक्ष जानकर ही आगे की कार्यवाही करना। 
• मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्ति पत्र देना, कर्मचारियों पर आश्रित पत्नी, पुत्र-पुत्रियों को गृहकर, जलकर व सीवरकर से मुक्त करना।  
• कम्प्यूटर ऑपरेटर के वेतन एक समान आदि मांगे शामिल हैं।

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