उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में पीड़ित अभ्यर्थियों ने राजनेताओं और मंत्रियों से न्याय की मांग करते हुए एक नया मोर्चा खोला है।
शिक्षक भर्ती : आरक्षण विवाद पर अभ्यर्थियों ने लगाई न्याय की गुहार, कैबिनेट मंत्रियों को लिखा पत्र
Jul 06, 2024 18:35
Jul 06, 2024 18:35
- 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विवाद सुर्खियों में
- पीड़ित अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करवाई गई
- न्याय की बजाय केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है
न्याय की बजाय वोट बैंक की राजनीति
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने इस पत्र के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे पर न्याय की बजाय केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि यह मुद्दा न तो संसद में और न ही विधानसभा में उठाया जा रहा है। श्री कश्यप ने यह भी बताया कि आज तक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करवाई गई है।
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न्याय ना मिलने पर चुनाव में दिखेंगा असर
इस बीच, प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने अरुण राजभर के एक बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि श्री राजभर का यह दावा गलत है कि उन्होंने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई थी। श्री सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिला तो इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा।
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