UP Digital Attendance : ऑनलाइन हाजिरी का तुगलकी फरमान वापस ले सरकार, शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

ऑनलाइन हाजिरी का तुगलकी फरमान वापस ले सरकार, शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
UPT | ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते शिक्षक

Jul 16, 2024 00:59

ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ सोमवार को हजारों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सभी ने ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को निरस्त करने की मांग की। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर प्रदर्शन समाप्त किया।

Jul 16, 2024 00:59

Short Highlights
  • ऑनलाइन हाजिरी का आदेश निरस्त करने की मांग
  • शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध थम नहीं रहा है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक आए दिन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हजारों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सभी ने ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को निरस्त करने की मांग की। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर प्रदर्शन समाप्त किया।

शिक्षकों ने सरकार के आदेश का किया बहिष्कार
शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए शिक्षकों ने इस आदेश का बहिष्कार किया। कहा, शैक्षिक कार्यों के अलावा शिक्षकों को अन्य कामों में व्यस्त रखा जाता है। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी तर्कसंगत नहीं है। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर तुगलकी फरमान वापस ले लेना चाहिए। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों पर जबरदस्ती डिलिटल हाजिरी ​थोपी जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश वापस नहीं हुआ तो सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे।

आदेश मानने को तैयार नहीं शिक्षक
शासन के निर्देश पर आठ जुलाई 2024 से परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय माध्‍यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन के जरिए हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। ऑनलाइन हाजिरी में आ रही दिक्कतों और शिक्षकों के विरोध के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके मद्देनजर ऑनलाइन हाजिरी के समय में शासन की ओर से रियायत दी गई है, लेकिन शिक्षक मानने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार से इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। 

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