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यूपी में निराश्रित बच्चों के लिए बनेंगे 10 नए संरक्षण गृह : आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस, 100 करोड़ से अधिक होगी लागत

महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए नई पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए नई पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में दस नए बाल संरक्षण गृहों की स्थापना और संचालन किया जाएगा। जिनका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और पोषित वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।

इन जिलों में बाल संरक्षण गृहों का निर्माण 
महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फैजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर और ललितपुर जिलों में बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। इन गृहों की क्षमता प्रत्येक में सौ बच्चों को रखने की होगी। इस पहल में 1 बालिका गृह, 1 बालक गृह, 7 किशोर संप्रेक्षण गृह और 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल होंगे। इन स्थानों में बच्चों को सिर्फ आवास ही नहीं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें बच्चे   
उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग इस पहल के माध्यम से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, और जीवन कौशल जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।



मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत होगा संचालन
राज्य सरकार ने इन बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए बजट निर्धारित किया है, और यह कार्य राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। साथ ही, केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, इन गृहों के संचालन में 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश का योगदान होगा। जिससे लगभग 7.96 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कंसल्टेंट्स का चयन किया गया है।

बाल अधिकारों के संरक्षण में सीएम का योगदान 
सीएम योगी ने कहा की प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। उन्होंने कहा है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज का भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जो उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें उचित सेवाएं प्रदान करेंगे।

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