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पुरानी पेंशन पर Good News : यूपी में तारीख से पहले प्रकाशित विज्ञापनों से नौकरी पाने वालों को मिलेगा OPS का फायदा

कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा।
 

#UPCM श्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया है, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है, लेकिन उस नियुक्ति के लिए विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना… pic.twitter.com/OAfMPmowqv

— Government of UP (@UPGovt) June 25, 2024

50,000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले से लगभग 50,000 शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दरअसल, 28 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत यह तय किया गया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी नए कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आएंगे। यह नियम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और शिक्षकों पर लागू किया गया था।



नीति में रह गई थी कुछ कमियां
हालांकि, इस नीति में एक महत्वपूर्ण अंतर रह गया था। कई ऐसे कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति भले ही 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी, लेकिन जिन पदों पर वे नियुक्त हुए थे, उनके लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किए गए थे। ये कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।

कर्मचारियों को मिलोगा एक ओर मौका 
अब, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें ऐसे सभी कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के समान निर्णय की तर्ज पर लिया गया है, जिसने पहले ही इसी तरह के मामलों में कर्मचारियों को राहत प्रदान की थी।

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