बिलों के मूल्यांकन पर सवाल बैठक में प्रमुख व्यापारी नेता संदीप बंसल ने व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि गृहकर और जलकर के मूल्यांकन के मानक स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए ताकि हर आम व्यक्ति उसकी गणना कर सके। कई व्यापारियों ने शिकायत की है कि उनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ, जिससे उनके बिल कई गुना अधिक आए हैं।
Lucknow News : नगर निगम में गृहकर और जलकर पर व्यापारियों का हंगामा, समाधान के लिए बनेगी कमेटी
Nov 14, 2024 19:31
Nov 14, 2024 19:31
गृहकर और जलकर के मूल्यांकन के स्पष्ट हों मानक
बिलों के मूल्यांकन पर सवाल बैठक में प्रमुख व्यापारी नेता संदीप बंसल ने व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि गृहकर और जलकर के मूल्यांकन के मानक स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए ताकि हर आम व्यक्ति उसकी गणना कर सके। कई व्यापारियों ने शिकायत की है कि उनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ, जिससे उनके बिल कई गुना अधिक आए हैं।
जलकर से संबंधित 50 साल पुराना कानून अब अप्रासंगिक
पुराने कानूनों में संशोधन की मांग संदीप बंसल ने बैठक के दौरान कहा कि जलकर से संबंधित 50 साल पुराना कानून अब अप्रासंगिक हो चुका है और इसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भी मेयर को सौंपा, जिसमें कानूनों में संशोधन की मांग की गई है।
पानी के बिलों की कमेटी करेगी समीक्षा
पानी के बिलों पर भी चर्चा नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि बिना पानी के उपयोग के भी जिन व्यापारियों को बिल भेजे गए हैं, उन मामलों को भी कमेटी द्वारा समीक्षा के लिए शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कमेटी उन सभी मुद्दों का निस्तारण करेगी, जिनसे व्यापारियों को असुविधा हो रही है।
मेयर ने शिकायतों की सुनवाई का दिया आश्वासन
व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और लखनऊ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। व्यापार मंडल के लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छबलानी, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, महानगर अध्यक्ष अश्वन वर्मा, और वरिष्ठ महामंत्री राजीव कक्कड़ भी बैठक में उपस्थित थे। आगे की प्रक्रिया और व्यापारी हितों की रक्षा मेयर सुषमा खर्कवाल ने बैठक में आश्वासन दिया कि कमेटी द्वारा व्यापारियों की सभी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यापारी समुदाय के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
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