यूपी के लिए खुलेगा पिटारा : प्रदेश की विकास योजनाओं को मिलेगी नई उड़ान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान पर सबकी निगाहें

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में उत्तर प्रदेश...

Lucknow / Noida News : संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष घोषणाओं की संभावना है, जो राज्य के विकास को नई गति प्रदान कर सकती हैं। पिछले अंतरिम बजट में यूपी को मिली सौगातों के मद्देनजर, इस बार भी बड़ी उम्मीदें हैं।

पिछली बार क्या मिला
उत्तर प्रदेश को पिछले केंद्रीय बजट में विकास योजनाओं के लिए लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का विशाल कोष प्राप्त हुआ था। इसमें करीब 78 लाख रेहड़ी-पटरी व्यापारियों के लिए ऋण सुविधा, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आर्थिक सहायता शामिल थी। इन पहलों ने राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन घोषणाओं का लाभ
उत्तर प्रदेश के लिए पिछले बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इनमें 40 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, प्रयागराज और नैमिषारण्य को प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, 5000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अनुबंध, और रक्षा गलियारे में 3000 करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 15,000 करोड़ रुपये बढ़ा, जिससे राज्य के नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई।

ये आर्थिक मदद
वित्तीय आवंटन के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश को कुल 3.61 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसमें केंद्रीय करों से 2.18 लाख करोड़ रुपये, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये, विशेष सहायता के रूप में 0.18 लाख करोड़ रुपये, और अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 0.15 लाख करोड़ रुपये शामिल थे। यह राशि राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

इस बार भी बड़ी उम्मीदें
इस वर्ष के बजट से विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। नौकरीपेशा लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उममीद है तो कारोबारी कर दरों में कटौती की आस लगाए हुए हैं। किसान वर्ग विशेष रूप से उत्साहित है, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी या जीएसटी में छूट की मांग भी प्रमुख है।

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