इस सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 11.68 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सड़क के पुनर्निर्माण से न केवल उन्नाव शहर के निवासियों को राहत मिलेगी...
उन्नाव की पोनी रोड का सपना हुआ सच : 11.68 करोड़ रुपये से होगा सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, सात साल से खस्ताहाल थी हालात
Dec 27, 2024 14:21
Dec 27, 2024 14:21
सात साल बाद मिलेगी राहत
पोनी रोड थाने के पास फोरलेन से तिराहा होते हुए आजाद मार्ग से जुड़ती है। पिछले सात-आठ सालों से गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। इस सड़क की खराब हालत से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोग परेशान थे। लोक निर्माण विभाग ने कई बार सड़क के सुधार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंजूरी में बार-बार देरी हो रही थी। हाल ही में, सदर विधायक पंकज गुप्ता के निरंतर प्रयासों के बाद 25 दिसंबर को इस सड़क के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई।
पालिकाध्यक्ष का सक्रिय योगदान
इस सड़क के निर्माण की दिशा में पालिका अध्यक्ष कौमुदी पांडे और संदीप पांडे ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर पोनी रोड के निर्माण की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि इस सड़क के बनने से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग मिलेगा। जो उनकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा।
11.68 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरण और मरम्मत
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार पोनी रोड के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 11 करोड़ 68 लाख 12 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इस बजट से सड़क के निर्माण के साथ-साथ उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी ताकि यातायात में कोई रुकावट न हो। इसके अलावा निर्माण कार्यदायी संस्था को अगले पांच साल तक इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी ताकि सड़क की स्थिति बेहतर बनी रहे और उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
स्थानीय लोगों में खुशी की लहर
सड़क के निर्माण की मंजूरी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह कदम सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह सड़क न केवल उन्नाव शहर के निवासियों के लिए राहतकारी साबित होगी, बल्कि यह आसपास के दर्जनों गांवों के लिए भी प्रमुख आवागमन मार्ग बनेगी। सड़क के बनने से गांवों और शहर के बीच संपर्क बेहतर होगा। जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में भी सुधार होगा। स्थानीय लोग इस फैसले को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं और सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।
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