यूपी में 24 PPS अफसरों को प्रमोशन का तोहफा : डीपीसी की बैठक में IPS कैडर में शामिल करने की मंजूरी

डीपीसी की बैठक में IPS कैडर में शामिल करने की मंजूरी
UPT | IPS Cadre

Oct 07, 2024 13:44

डीपीसी की बैठक के बाद यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारियों का कुनबा बढ़ गया है। डीपीसी की बैठक में प्रोन्नति प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से मंथन किया गया। चयनित अधिकारियों की योग्यता से लेकर उनका सर्विस रिकॉर्ड, अनुभव, सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन आदि पर गौर करते हुए प्रमोशन पर मुहर लगाई गई।

Oct 07, 2024 13:44

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) अफसरों को दीपावली से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 24 पीपीएस अफसरों को आईपीएस कैडर में शामिल किए जाने को लेकर सोमवार को डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) बैठक का आयोजन लोकभवन में किया गया। इस बैठक में 1995 और 1996 बैच के 24 पीपीएस अधिकारियों को प्रमोट कर आईपीएस बनाने पर सहमति बनी। इस मौके पर संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद थे। हालांकि, संजय यादव का प्रमोशन जांच के कारण नहीं हो पाया है।

यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारियों का कुनबा बढ़ा
इसके साथ ही यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारियों का कुनबा बढ़ गया है। डीपीसी की बैठक में प्रोन्नति प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से मंथन किया गया। चयनित अधिकारियों की योग्यता से लेकर उनका सर्विस रिकॉर्ड, अनुभव, सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन आदि पर गौर करते हुए प्रमोशन पर मुहर लगाई गई।



इन अधिकारियों के नाम पर लगी मुहर
बताया जा रहा है कि डीपीसी की बैठक में जिन अधिकारियों के नाम पर मुहर लगी, उनमें प्रमुख रूप से राकेश कुमार सिंह, लाल भरत कुमार पाल, रश्मि रानी, सुभाष चंद्र गंगवार, विश्वजीत श्रीवास्तव, चिरंजीव नाथ सिन्हा और मनोज कुमार सिंह, चिरंजीव नाथ सिन्हा, विश्वजीत श्रीवास्तव, मनोज कुमार अवस्थी, रोहित मिश्रा, पीटीएस में तैनात शिव राम यादव, दीपेंद्र नाथ चौधरी, बृजेश कुमार गौतम, आनंद कुमार, ममता रानी चौधरी और अजय कुमार सिंह शामिल हैं। हालांंकि सूची जारी होने के बाद नाम स्पष्ट हो सकेंगे।

1995 व 1996 बैच के पीपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार
डीपीसी की बैठक में वर्ष 1995 व 1996 बैच के पीपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार किया गया। हालांकि एक पीपीएस अधिकारी के खिलाफ जांच जारी होने के कारण उनका लिफाफा बंद रखने का फैसला किया। वर्तमान में पीपीएस से आईपीएस कैडर में प्रोन्नति के 24 पद रिक्त होने के मद्देनजर डीपीसी बैठक आयोजन करने का निर्णय किया गया। इन्हें भरने के लिए वर्ष 1995 -96 बैच के अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव बीते दिनों संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। 
 

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