यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के माध्यम से सरकार ने गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है।
यूपी में 60.17 लाख से अधिक परिवारों को मिला रोजगार : मनरेगा के तहत ग्रामीण महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर
Nov 09, 2024 00:34
Nov 09, 2024 00:34
बस्ती जिला रोजगार सृजन में सबसे आगे
मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में बस्ती जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यहां अब तक 1 लाख 95 हजार 717 मांगों के मुकाबले 1 लाख 95 हजार 714 परिवारों को रोजगार दिया गया है। जिससे 79 लाख 40 हजार 929 मानव दिवस सृजित हुए हैं। रोजगार सृजन में आजमगढ़ और जौनपुर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीएम योगी के निर्देश पर ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने अधिकारियों को मनरेगा के सुचारू कार्यान्वयन का निर्देश दिया है, ताकि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ें।
ग्रामीण विकास में बहुपक्षीय योजनाओं का समावेश
मनरेगा के तहत न सिर्फ रोजगार बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें आवास, पेयजल, सड़क निर्माण और सिंचाई जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण जीवनस्तर में सुधार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। सरकार के नेतृत्व में राज्य में ग्रामीण ढांचा सशक्त हो रहा है, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास से गांवों में नया जोश देखने को मिल रहा है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान
मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और अपने परिवारों का आर्थिक सहयोग कर रही हैं। इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर फोकस
वर्तमान में एक लाख से अधिक परिवारों को सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनकी आजीविका में स्थिरता आई है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मनरेगा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सके और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
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