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UP News : अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के बाद प्रधान निजी सचिव राजीव को सरकार ने हटाया, इनके कार्यक्षेत्र में फेरबदल

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिल माथुर को भी निलंबित किया जा चुका है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने स्लॉटर हाउस को एनओसी देने में गंभीर गड़बड़ियां कीं।

Lucknow News : योगी सरकार का लापरवाही और अन्य मामलों में एक्शन जारी है। प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार ने एक और अहम निर्णय किया है। हाल ही में अपर मुख्य सचिव (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) मनोज सिंह को उनके पद से हटाकर प्रतीक्षारत सूचना में डालने के बाद अब उनके प्रधान निजी सचिव राजीव सिंह को भी हटा दिया गया है। यह निर्णय सरकार की कठोर अनुशासनात्मक नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिल माथुर को भी निलंबित किया जा चुका है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने स्लॉटर हाउस को एनओसी देने में गंभीर गड़बड़ियां कीं। ये गड़बड़ियां मनोज सिंह के बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए हुई थीं, जिससे यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई।



डॉ. राजशेखर का कद घटाया गया
डॉ. राजशेखर से सचिव नामामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, स्टेट नोडल ऑफिसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार हटा लिया गया है। अब उनके पास केवल उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का प्रबंध निदेशक का पद है। यह परिवर्तन सरकार के बढ़ते प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है।

अनिल गर्ग और अन्य अधिकारियों के नई जिम्मेदारियां
अनिल गर्ग को प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास और कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का प्रमुख बनाया गया है। साथ ही, उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का स्टेट नोडल ऑफिसर और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

नए प्रभार और नियुक्तियां
अनिल कुमार तृतीय को श्रम एवं सेवायोजन विभाग के साथ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रतीक्षारत सान्या छाबड़ा को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। रवि रंजन को अब केवल यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक पद मिला है, जबकि अन्य प्रभार हटा दिए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग में बदलाव
डॉ. कंचन सरन, जो पूर्व में आगरा मंडल की अपर आयुक्त थीं, उन्हें राज्य महिला आयोग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। यह कदम महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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