यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन : प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय-राज्य मार्गों पर मिलेगी सुविधा

पर्यावरण-संवर्धन और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीआरईवी) की स्थापना की है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में पर्यावरण-संवर्धन और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीआरईवी) की स्थापना की है। इसके तहत प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह पहल न केवल प्रदूषण कम करने में सहायक होगा, बल्कि राज्य को ऊर्जा-कुशल भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगी।

ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का लक्ष्य
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। यूपीआरईवी के तहत, राज्य के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार इस योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से लागू कर रही है, जिससे निजी निवेश को आकर्षित करने और चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी विभागों के सहयोग से राज्य की भूमि का उपयोग चार्जिंग स्टेशनों के लिए किया जा रहा है, जिससे डिस्कॉम कार्यालयों, सब-स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना हो रही है।

नए ईवी टैरिफ से उपभोक्ताओं को राहत
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीइआरसी) ने ईवी चार्जिंग के लिए बिजली दरों में संशोधन किया है। नए आदेश के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली दरों को औसत लागत से कम रखा गया है। इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को किफायती दरों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेश में ईवी को अपनाने में तेजी आने की संभावना है।

पर्यावरण संरक्षण-रोजगार सृजन को बढ़ावा
सरकार की यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक साबित होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही, यूपीईआरवी केंद्र सरकार के सहयोग से ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाकर अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की योजना बना रहा है।

कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
सरकार का यह प्रयास प्रदेश को ईवी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राज्य न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होगा। इस तरह, उत्तर प्रदेश न केवल स्वच्छ और हरित परिवहन के क्षेत्र में बल्कि समग्र विकास के लिए भी एक नई मिसाल कायम कर रहा है।

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