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डिजिटल हाजिरी पर रार : छह लाख शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का नियम वापस लेने की तैयारी

यूपी के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का नियम सरकार ने वापस ले लिया है। लगभग 6.90 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। 

Lucknow News : यूपी के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का नियम वापस लेने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि भारी विरोध को देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। लगभग 6.90 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। 

पूरे प्रदेश में विरोध हुआ
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 6.90 लाख शिक्षकों के लिए 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में शुरू की गई थी। हालांकि, इस फैसले का पूरे राज्य में शिक्षकों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। शिक्षकों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया।

खुलकर सामने आए शिक्षक संगठन
शिक्षक संगठनों जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी संघ और शिक्षामित्र अनुदेशक संघ ने इस नीति के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोला। मंगलवार शाम को लखनऊ में विभिन्न शिक्षक संगठन एकत्र हुए और डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में संयुक्त मोर्चा बनाने पर सहमत हुए। इस पहल में महिला शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविवार को भी महिला शिक्षा संघ ने पूरे प्रदेश में विरोध की रणनीति बनाई। 

शिक्षकों ने साफ इनकार कर दिया
पहले दिन सोमवार को केवल 16,015 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस दर्ज की, जो कुल शिक्षकों का मात्र 2% था। बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, महराजगंज, पीलीभीत सहित 12 से अधिक जिलों में किसी भी शिक्षक ने अटेंडेंस नहीं लगाई। 24 से अधिक जिलों में केवल 1% अटेंडेंस दर्ज की गई।

यह नियम, जिस पर विवाद
बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू में ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए सुबह 7:45 से 8:00 बजे तक का समय निर्धारित किया था। विरोध के बाद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया, जिससे शिक्षक 8:30 बजे तक कारण बताकर अटेंडेंस दर्ज कर सकते थे। 

इसलिए विरोध कर रहे शिक्षक
शिक्षकों ने डिजिटल मैपिंग में कई तकनीकी खामियों को भी उजागर किया। वे बारिश के कारण खराब सड़कों, स्कूलों में जलभराव जैसी व्यावहारिक समस्याओं का हवाला देते हुए इस प्रणाली में छूट की मांग कर रहे थे। शिक्षकों के व्यापक विरोध और कम भागीदारी के कारण, योगी सरकार ने अंततः डिजिटल अटेंडेंस का आदेश वापस ले लिया। यह निर्णय शिक्षक संघों के दबाव और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिससे शिक्षकों को राहत मिली। खास बात यह कि डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली को पिछले वर्ष भी लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका था। इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्रों की उपस्थिति को पहले ही डिजिटल कर दिया गया था।

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