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UP News : राज्य कर्मचारियों की एसीआर होगी ऑनलाइन, 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर जमा करनी होगी डिटेल

सभी कर्मचारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करना होगा। इसके तहत कर्मचारी को अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन 30 जून तक पोर्टल पर जमा करना होगा।

Lucknow News : राज्य कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) अब पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए यह निर्णय किया गया है कि सभी कर्मचारी अपने स्वमूल्यांकन से लेकर अनुमोदन तक की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के जरिए करेंगे। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और समय पर एसीआर प्रक्रिया को पूरा करना है।

समूह क और ख के बाद अब समूह ग और घ के लिए भी लागू
प्रदेश में लगभग 8.45 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से समूह क और ख के 52,000 अधिकारियों की एसीआर प्रक्रिया पहले ही वर्ष 2024 में ऑनलाइन कर दी गई थी। अब यह सुविधा समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए भी लागू की जा रही है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से अपनी एसीआर प्रक्रिया पूरी करने का लाभ मिलेगा।



मानव संपदा पोर्टल के जरिए स्वमूल्यांकन
सभी कर्मचारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करना होगा। इसके तहत कर्मचारी को अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन 30 जून तक पोर्टल पर जमा करना होगा। इसके बाद, प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता प्राधिकारी को क्रमशः 31 अगस्त, 31 अक्तूबर और 31 दिसंबर तक अपना मंतव्य ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

समयसीमा के पालन पर सख्ती
एसीआर प्रक्रिया के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय तक रिपोर्ट अग्रसारित नहीं करता है, तो उनकी प्रक्रिया स्वतः स्वीकृत होकर अगले स्तर पर अग्रसारित हो जाएगी। यह प्रावधान उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है जो समय पर रिपोर्ट तैयार करने में देरी करते थे।

डिजिटल प्रक्रिया से क्या होंगे लाभ?

• पारदर्शिता में बढ़ोतरी : ऑनलाइन प्रणाली के जरिए किसी भी प्रकार की हेरफेर या देरी को रोका जा सकेगा।
• समय की बचत : कर्मचारियों और अधिकारियों को फाइलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
• प्रदर्शन का सही आकलन : स्वमूल्यांकन और अन्य अधिकारियों की मंतव्य ऑनलाइन होने से प्रदर्शन का सही आकलन संभव होगा।
• रिपोर्ट प्रक्रिया होगी तेज : स्वतः अग्रसारित होने की व्यवस्था से एसीआर प्रक्रिया में तेजी आएगी।

मुख्य सचिव की ओर से आदेश किया जाएगा जारी
उच्च स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, मुख्य सचिव की ओर से जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। यह आदेश सभी विभागों पर लागू होगा। यह कदम राज्य सरकार के डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी पहल है।

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