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UP Police : संपत्ति का विवरण नहीं देने पर वेतन रोकने की खबर भ्रामक, यूपी पुलिस ने बताया पूरा सच, करना है ये काम

पुलिस की ओर से बताया गया कि वास्तविकता यह है कि सभी पुलिस कार्मिकों को अपनी वर्ष 2024 की चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन ने दिए हैं।

Lucknow News : यूपी पुलिस ने संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले पुलिस कर्मियों का जनवरी महीने का वेतन रोकने के आदेश का खंडन किया है। पुलिस ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। सभी पुलिस कार्मिकों को उनकी चल और अचल संपत्ति का विवरण जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर मुहैया कराना है।

यूपी पुलिस ने बताई भ्रामक खबर
यूपी पुलिस की ओर से बुधवार को स्पष्ट किया गया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि डीजीपी मुख्यालय द्वारा 15 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरने वाले पुलिस कर्मियों का जनवरी का वेतन आहरित नहीं किए जाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस भ्रामक खबर का खंडन करती है।



31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी है जानकारी
पुलिस की ओर से बताया गया कि वास्तविकता यह है कि सभी पुलिस कार्मिकों को अपनी वर्ष 2024 की चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन ने दिए हैं। निर्धारित तारीख तक संपत्ति का विवरण नहीं भरने पर इसे प्रतिकूल रूप में लिया जायगा और ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर प्रमोशन से होंगे वंचित
इस तरह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं देने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारी प्रमोशन की प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। पदोन्नति के दायरे में होने के बावजूद अगर उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, तो उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। हालांकि जानकारी के अनुसार अन्य विभागों की तुलना में गृह विभाग यानी पुलिस महकमे से जुड़े सबसे अधिक कार्मिक अपनी संपत्ति की पूरी डिटेल मुहैया करा चुके हैं। इनकी संख्या 99 प्रतिशत से अधिक बताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

क्या है मानव संपदा पोर्टल?
मानव संपदा पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति विवरण और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।
 

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