यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी : मानकों के उल्लंघन पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही

ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जांच ड्रोन तकनीक के माध्यम से की जाएगी। यूपी सरकार का यह कदम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Lucknow News : प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाने और प्रदेश में विकास कार्यों को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब एक नई पहल कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जांच ड्रोन तकनीक के माध्यम से की जाएगी। यूपी सरकार का यह कदम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ड्रोन से होगा विकास कार्यों का निरीक्षण
जानकारी के अनुसार प्रदेश के गांवों में बन रहे आवास, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, सड़क निर्माण, खेल के मैदान, और पौधरोपण जैसे प्रमुख कार्यों की ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। यह तकनीकी निरीक्षण मैन्युअल जांच के मुकाबले अधिक सटीक और व्यापक होगा, जिससे काम की गुणवत्ता को आंकना आसान हो सकेगा। प्रत्येक जिले में विशेष टीमें तैनात की हैं जो ड्रोन की मदद से ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही, इन टीमों के जरिए मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत हुए कार्यों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल रोक लगाई जा सकेगी।

जिला अधिकारियों की होगी जवाबदेही
वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुए विकास कार्यों के निरीक्षण में जिन जिलों में कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं होंगे, वहां संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वे ड्रोन निरीक्षण में ड्रोन टीम को पूरा सहयोग दें। राज्य मुख्यालय से तैनात इन टीमों को अधिक से अधिक कार्यस्थलों पर भेजने की व्यवस्था की गई है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

बांदा में सफल प्रयोग के बाद अन्य जिलों में विस्तार
इस योजना का पहला सफल परीक्षण बांदा जिले में किया गया, जहां ड्रोन तकनीक के जरिए विकास कार्यों की व्यापक निगरानी की गई। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की गई है। सरकार की मंशा है कि इस तकनीकी पहल से प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
सरकार का मानना है कि ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी न केवल पारदर्शिता लाएगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि तकनीकी के इस प्रयोग से गांवों में विकास योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और गुणवत्ता युक्त विकास कार्यों से गांवों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

टेक्नोलॉजी से विकास कार्यों की निगरानी
ड्रोन तकनीक का उपयोग केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से योजना क्रियान्वयन में गति और सटीकता भी आएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह कदम प्रदेश में तकनीकी के कुशल उपयोग का एक उदाहरण बन रहा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक कदम साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का यह व्यापक प्रयोग निश्चित रूप से विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और तेज गति से प्रगति का प्रतीक बनेगा।

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