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UP News : माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की राह खुली, इन जनपदों को मिलेगी प्राथमिकता

आयोग ने शासन को चयनित अभ्यर्थियों की दूसरी सूची भेजी है। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर उनकी तैनाती सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव के मुताबिक इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

Lucknow News : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में लंबे इंतजार के बाद अब शुरू होगी। वर्ष 2018 से चल रही भर्ती प्रक्रिया सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के खाली पदों को भरने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन सभी पद नहीं भरे जा सके। अब सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेकर उन्हें ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

पहली सूची के बाद भी 500 पद रहे खाली
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहली चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन, करीब 500 पद अभी भी खाली रह गए थे। लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की थी। लेकिन, नियमानुसार एक साल के बाद प्रतीक्षा सूची मान्य नहीं होती है।



विभागीय पत्राचार और देरी
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा आयोग को पत्र लिखा। यह मामला बाद में कार्मिक विभाग में भेजा गया, जहां प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग पांच साल का समय लग गया।

नई सूची और नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश
हाल ही में आयोग ने शासन को चयनित अभ्यर्थियों की दूसरी सूची भेजी है। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर उनकी तैनाती सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव के मुताबिक इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

दिव्यांग और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता
जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को पांच विकल्प दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहली वरीयता दिव्यांग अभ्यर्थियों और दूसरी वरीयता महिला अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तीसरी वरीयता उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके पति-पत्नी सेना या अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) करेंगे।

प्राथमिकता वाले विद्यालय
नियुक्तियों के लिए महत्वाकांक्षी जिलों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालय, और तहसील मुख्यालय से बाहर के विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली श्रेणी में, 88 राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें नियमित शिक्षक नहीं हैं। शासन के मुताबिक इस नियुक्ति प्रक्रिया से शिक्षकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश के छात्रों को भी बेहतर शिक्षण व्यवस्था प्राप्त होगी। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा।

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