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Budget 2024 : कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से यूपी के युवाओं को मिलेगा लाभ, सात साल में 16.38 लाख प्रशिक्षित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनसे प्रदेश और देश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Lucknow News : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास से जुड़ीं महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनसे देश और प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे वे न केवल अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य में रोजगार के पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी दिया जाएगा। 

कौशल विकास- योगी सरकार की प्राथमिकता
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में किए गए नए प्रावधानों से प्रदेश के युवाओं को और लाभ मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर नए रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे।

औद्योगिक प्रशिक्षण पर रहेगा फोकस 
कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कौशल ऋण योजना से कमजोर वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया गया है। 2023-24 में 2.08 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओं को रोजगार मिला। 2017 से अब तक 16 लाख 38 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से लगभग 5.69 लाख को रोजगार मिला।

महत्वपूर्ण घोषणाएं
निर्मला सीतारमण की प्रमुख घोषणाओं में राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए नई योजना शामिल की गई  है। जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास भी किया जाएगा, उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। सरकार ने 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया है, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिल सकेगी।

 

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