यूपी के 6 जिलों का होगा विकास : NCR की तर्ज पर SCR का गठन, सीएम योगी होंगे इसके अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) के गठन का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर कार्य करेगा...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) के गठन का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर कार्य करेगा। इस प्राधिकरण में 6 जिलों को शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री होंगे SCR के अध्यक्ष
लखनऊ और इसके आसपास के 6 जिलों के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। SCR के लिए कुल 27,860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, जबकि कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव इसके सदस्य होंगे।

SCR में ये जिले शामिल
SCR में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, और बाराबंकी जिले शामिल किए गए हैं। प्रत्येक जिले के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी, और रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी भी सदस्य होंगे। SCR प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी लखनऊ के मंडलायुक्त को सौंपी जाएगी।

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
लखनऊ	2528
हरदोई	5986
सीतापुर	5743
उन्नाव	4558
रायबरेली	4609
बाराबंकी	4402

विकास और शहरीकरण में वृद्धि
SCR के गठन से इन जिलों का सुनियोजित शहरीकरण और विकास सुनिश्चित होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, लखनऊ की 2528 वर्ग किमी, हरदोई की 5986 वर्ग किमी, सीतापुर की 5743 वर्ग किमी, उन्नाव की 4558 वर्ग किमी, रायबरेली की 4609 वर्ग किमी, और बाराबंकी की 4402 वर्ग किमी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया
इस प्राधिकरण के गठन पर चर्चा पिछले एक साल से चल रही थी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इसे बाई सरकुलेशन के जरिए मंजूरी दी थी। अधिसूचना जारी होने के बाद प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। SCR के विकास, नक्शा मंजूरी और अन्य परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनाए जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी।

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