उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब अवैध खनन पर डिजिटल निगरानी के जरिए अंकुश लगाएगी। खनन पट्टों की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष निरीक्षण ऐप की शुरुआत की है, जिससे हर पट्टे का निरीक्षण किया जाएगा।
यूपी में अवैध खनन पर डिजिटल निगरानी : योगी सरकार सैटेलाइट से रखेगी नजर, हर पट्टे का होगा निरीक्षण
Nov 14, 2024 16:52
Nov 14, 2024 16:52
- अब अवैध खनन पर डिजिटल निगरानी के जरिए लगेगा अंकुश
- अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने का फैसला
- नकेल कसने के लिए 'निरीक्षण ऐप' का इस्तेमाल
अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए 'निरीक्षण ऐप'
उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 'माइन मित्र' योजना शुरू की है, जिसके तहत खनन से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। सीएम योगी के निर्देश पर, राज्य के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने खनन पट्टों पर प्रभावी निगरानी के लिए एक विशेष 'निरीक्षण ऐप' विकसित किया है। इस ऐप का उद्देश्य खनन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना और खनन कार्यों को पारदर्शी बनाना है। अब, ऐप के जरिए हर खनन पट्टे का निरीक्षण डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा, जिससे अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।
सचल दलों द्वारा प्रभावी निगरानी
प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि 'निरीक्षण ऐप' का इस्तेमाल राज्यभर में सचल दलों द्वारा नियमित जांच के लिए किया जाएगा। इस ऐप की मदद से निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जांच के परिणाम अब एक क्लिक पर तुरंत प्राप्त किए जा सकेंगे। ऐप के जरिए विभिन्न जिलों में सक्रिय खनन पट्टों की निगरानी की जाएगी, जिससे अवैध खनन पर कड़ी नज़र रखी जा सकेगी और प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।
खनन पट्टा धारकों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित
'निरीक्षण ऐप' के जरिए खनन पट्टा धारकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। इस ऐप के डेटा से हर खनन पट्टे की जानकारी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय और उच्च अधिकारियों को खनन गतिविधियों का सटीक निरीक्षण मिल सकेगा। निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि यह ऐप हर खनन पट्टे पर हुई गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा और समीक्षा की सुविधा भी देगा। इससे पट्टा धारकों के काम में पारदर्शिता बनी रहेगी और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। साथ ही, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में पट्टा धारकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
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