वक्फ संशोधन विधेयक : जेपीसी की बैठक में सांसद-मंत्री और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा, राजभर बोले- गरीबों को लाभ दिलाने की मंशा

जेपीसी की बैठक में सांसद-मंत्री और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा, राजभर बोले- गरीबों को लाभ दिलाने की मंशा
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Jan 21, 2025 13:00

जेपीसी के सदस्य और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बताया कि यह समिति की अंतिम चरण की स्टडी विजिट है। इससे पहले मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, गोहाटी और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी विधेयक पर चर्चा की जा चुकी है।

Jan 21, 2025 13:00

Lucknow News : वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को लखनऊ के होटल में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक शुरू हो गई है। इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं, संगठनों और बुद्धिजीवियों को अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं। इसके अलावा, शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि भी अपना पक्ष रख रहे हैं।

मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं की उपस्थिति
बैठक में असदुद्दीन ओवैसी समेत 11 जेपीसी सदस्य शामिल हुए हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना सैफ अब्बास और जमाते इस्लामी व मिली काउंसिल जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। धर्मगुरु और संगठन विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार के बाद अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।



पहले भी हुई थी विधेयक पर लंबी चर्चा
जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का यह लखनऊ का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2024 में मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं से वक्फ बोर्ड संशोधन पर चर्चा की थी। उस समय भी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना सैफ अब्बास ने इस विधेयक से संबंधित अपने विचार साझा किए थे।

ओपी राजभर बोले- सरकार की मंशा सभी को लाभ देने की
प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें वक्फ संपत्तियों का लाभ महिलाओं और गरीब तबकों तक पहुंचाना चाहती हैं। जेपीसी द्वारा राय और आपत्तियां लेने का उद्देश्य यही है कि हर वर्ग की समस्याओं और विचारों को ध्यान में रखा जाए।

विधेयक पर अंतिम रिपोर्ट जल्द संसद में होगी पेश 
जेपीसी के सदस्य और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बताया कि यह समिति की अंतिम चरण की स्टडी विजिट है। इससे पहले मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, गोहाटी और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी विधेयक पर चर्चा की जा चुकी है। सभी चरणों के बाद समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी।

शिया वक्फ बोर्ड : सरकार की नीयत पर विश्वास
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है। उन्होंने मोदी-योगी सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद है। जेपीसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में सभी वर्गों के विचार और समस्याएं शामिल हों। इसीलिए, समिति देशभर में मुस्लिम संगठनों और समुदायों से मुलाकात कर उनके सुझाव ले रही है।

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