पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
UP Cabinet Decisions: कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्ताव मंजूर, महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराध में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत
Jun 25, 2024 15:49
Jun 25, 2024 15:49
पर्यटन विभाग के सात प्रस्ताव मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास नि:शुल्क भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटन गृह लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
- प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज ( बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर ) करने का प्रस्ताव पारित।
- मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।
- विद्युत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है। इसकी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है।
- गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
- नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव हुआ पास।
- अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव मंजूर।
- अमृत योजना 1 में नगर निकाय के अंश में 50 प्रतिशत कम किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास। साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी।
- अमृत योजना 2 में नगर निकाय के अंश में कम किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- निष्क्रिय हो रही 11 यूनिट की 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख के सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
- नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास।
- अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बनाने का प्रस्ताव पास।
- 28 मार्च 2005 से पहले नौकरी वालों को पुरानी पेंशन लेने के विकल्प का प्रस्ताव पास।
- एसजीपीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
- प्रमोट फर्म के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत।
- सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर।
- 4 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव पारित।
- उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
- आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत तीन प्रस्ताव हुए पास।
- उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सहित गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
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