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योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक्शन : दो पीसीएस अफसर निलंबित, राजस्व परिषद से किया संबद्ध, जानें मामला

बिजनौर के उपजिलाधिकारी आदेश सिंह सागर पर आरोप है कि फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान उन्होंने एक महिला पीड़ित की जमीन का हिस्सा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम कर दिया। इस प्रक्रिया में चार लाख रुपये की लेन-देन का भी मामला सामने आया है।

Lucknow News : प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह और बिजनौर के उपजिलाधिकारी आदेश सिंह सागर शामिल हैं। दोनों को राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है और इनके खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी।

जौनपुर के सीआरओ पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप
गणेश प्रसाद सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं के अलावा सरकारी कामकाज में गड़बड़ी करने का आरोप है। जौनपुर के जिलाधिकारी ने इनके निलंबन की सिफारिश नियुक्ति विभाग को भेजी थी। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और इसी के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।



बिजनौर के एसडीएम पर जमीन विवाद में लिप्तता
बिजनौर के उपजिलाधिकारी आदेश सिंह सागर पर आरोप है कि फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान उन्होंने एक महिला पीड़ित की जमीन का हिस्सा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम कर दिया। इस प्रक्रिया में चार लाख रुपये की लेन-देन का भी मामला सामने आया है। पीड़ित ने जमीन खाली कराने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा था। लेकिन, इसके बजाय जमीन में हिस्सेदारी भी दी गई और रुपये भी लिए गए। एडीएम स्तर की जांच में आरोप सिद्ध होने पर शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।

भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन
दोनों अधिकारियों के खिलाफ मंडलायुक्तों को जांच सौंपी गई है, जो विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस कार्रवाई से शासन ने यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए वह परहेज नहीं करेगी। 

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