प्रदेश सरकार यूपी को गरीबी मुक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिह्नित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए। इस दिशा में सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की गई है।
UP News : गरीबी मुक्त प्रदेश के लिए जीरो पावर्टी अभियान ने पकड़ी रफ्तार, मॉप-अप ऐप के जरिए 15 लाख परिवार का हो रहा सर्वे
Dec 31, 2024 15:52
Dec 31, 2024 15:52
15 लाख अति गरीब परिवार सर्वेक्षण
सरकार प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिह्नित करने के लिए पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों, बीसी सखियों, और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वेक्षण में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जो आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। सर्वेक्षण के बाद ग्राम स्तर पर इन परिवारों का सत्यापन किया जाएगा।
डिजिटल तकनीक का उपयोग
इस योजना में डिजिटल तकनीक का पूरा उपयोग किया जा रहा है। मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और सत्यापन कार्य किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए संबंधित परिवारों का आधार, बैंक खाता विवरण, और लाभार्थी का फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है। ग्रामस्तरीय समितियों द्वारा इन परिवारों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें न्यूनतम तीन सदस्यीय अनुमोदन आवश्यक होगा।
सीएसआर फंड का सहयोग
सरकार की इस योजना में सरकारी फंड के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का भी उपयोग किया जाएगा। यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। विभिन्न कंपनियों और संगठनों से सहयोग लेकर चिह्नित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा।
पंचायत सदस्यों को मिली महत्वपूर्ण भूमिका
ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों को इस योजना में अहम भूमिका दी गई है। पंचायत सहायक, जो अपने ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, इस योजना के माध्यम से अपने समुदाय को गरीबी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
गरीबी मुक्त प्रदेश का लक्ष्य
सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत राज मंत्री राजभर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
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