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Meerut News : यूपी में मदरसों का होगा नियमितीकरण, विश्व स्तर पर मान्य होगी मदरसा डिग्री

यूपी शासन की ओर से अब ऐसे मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने इसकी पुष्टि की है।

Meerut News : यूपी के मदरसों के लिए अच्छी खबर है। अब योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की है। यूपी सरकार द्वारा कराए गए सर्वे (10 सितंबर से 15 नवंबर 2022) में प्रदेश के 8500 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। यूपी शासन की ओर से अब ऐसे मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने इसकी पुष्टि की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका छात्रों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मदरसा बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसा संचालकों को इसके लिए आवेदन करना होगा। यूपी के मदरसा बोर्ड जो डिग्री प्रदान करेगा वो विश्व स्तर पर मान्य होगी। वहीं दूसरी ओर 'शिक्षक संघ मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश' के महासचिव दीवान साहेब जमां खान के अनुसार अगर बोर्ड, वित्तविहीन मदरसों को मान्यता देना चाहता है तो ये स्वागत योग्य है।

यूपी में मदरसों को फिर से सरकार की अनुदान सूची में किया जाएगा शामिल
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में मदरसों को फिर से सरकार की अनुदान सूची में शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा है, तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। उन्होंने कहा कि इससे मदरसा शिक्षा के लिए वित्तीय बोझ को कम होगा। यह फायदेमंद होगा क्योंकि मदरसों में बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सर्वे के दौरान मदरसों में मूलभूत सुविधाएं व अन्य व्यवस्थाएं नाकाफी पाई गईं। ऐसे मदरसे, पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम, मदरसों के वित्तीय स्रोत और योग्य संकायों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में पीछे रह जाते हैं।

मदरसों में प्रशिक्षकों के नियोजन के लिए पात्रता परीक्षा की आवश्यकता
इस बीच, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए राज्य के मदरसों में प्रशिक्षकों के नियोजन के लिए पात्रता परीक्षा की आवश्यकता है। मदरसों में भी आधुनिक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए वही योग्यता मानदंड ,जो बुनियादी स्कूलों में होते हैं, आवश्यक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि मदरसों का उन्नयन किया जाए और मदरसा छात्रों को भी सरकारी या निजी संस्थानों के किसी भी अन्य छात्र की तरह शिक्षा और कौशल सहित समान अवसर दिए जाए। इस संबंध में, भारतीय मदरसों में अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं के समान वित्तीय सहायता और शैक्षिक मानक के उन्नयन के बाद पाठ्यक्रम का विविधीकरण पहला कदम होना चाहिए।

मदरसे अपना सार और धार्मिक शिक्षा नहीं खोते
मेरठ सदर स्थित मदरसा मदरसा इमदादुल इस्लाम के  मौलाना शाहीन जमाली का कहना है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में, मदरसे अपना सार और धार्मिक शिक्षा नहीं खोते हैं। जिसे पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। इससे मदरसों के नियमितीकरण की अवधारणा का विरोध करने वालों के मन से संदेह दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक मजबूत समावेशी नीति के लिए, यह जरूरी है कि मदरसा बोर्ड , मदरसों में कार्यप्रणाली और शिक्षाशास्त्र तय करने में स्वायत्तता के साथ एक बाध्यकारी  नीतियां बनाए। 

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