शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को उनकी गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। बड़ौत तहसील में 54 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से चार का निस्तारण हुआ।
Baghpat News : सात साल से वरासत दर्ज न होने पर तीन लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
Sep 10, 2024 01:35
Sep 10, 2024 01:35
- जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सुनीं जन समस्याएं
- जन समस्याओं को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश
- 16 दिव्यांग जनों के बनाए गए प्रमाण पत्र
35 शिकायतों में 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जन सामान्य की शिकायत के दौरान सात साल से वरासत खतौनी में दर्ज न होने पर ढिकाना के सात साल के कार्यकाल में रहे तीनों लेखपालों पर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बागपत तहसील में मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शिकायत दिवस आयोजित हुआ। जिसमें 35 शिकायतों में 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। जबकि खेकड़ा तहसील में अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। जिसमें 20 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से मौके पर पांच शिकायत का निस्तारण किया गया।
निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए
जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके और उनकी समस्या का तत्काल समाधान हो सके।
मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण भी किया गया
तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत संबंधित विभागों द्वारा विशेष कैंप लगाए गए। इन कैंपों में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण भी किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र किए वितरित आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में 16 दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र बनाए गए।
कानून-व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दे
जनता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, कानून-व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दे शामिल थे। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि जनहित के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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