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यमुना और हिंडन के पास रहने वाले सावधान : प्रशासन ने 1 हजार से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया, बाढ़ की आशंका

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने इस वर्ष संभावित बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल की बाढ़ से मिले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने इस बार पहले से ही सावधानीपूर्वक योजना बनाई है।

Noida News : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने इस वर्ष संभावित बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल की बाढ़ से मिले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने इस बार पहले से ही सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। पिछले वर्ष, भारी बरसात के कारण यमुना और हिंडन नदी के आसपास के डूब क्षेत्रों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन को लगभग एक सप्ताह तक राहत और बचाव कार्यों में जुटे रहना पड़ा था।

सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होने के आदेश
इस अनुभव से सीख लेते हुए, प्रशासन ने इस वर्ष पूर्व तैयारी के रूप में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले, यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में रहने वाले एक हजार से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया है। इन नोटिसों में लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिले के तीनों प्रमुख तहसीलों - सदर, दादरी और जेवर में की गई है। विशेष रूप से सदर तहसील पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां अकेले 500 नोटिस जारी किए गए हैं।

यमुना और हिंडन का जलस्तर बढ़ने की आशंका
प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर को बाढ़ के लिए संवेदनशील जिलों की सूची में शामिल किया है, जो इस क्षेत्र की गंभीरता को दर्शाता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना और हिंडन नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इस आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए।

एडीएम ने दी मामले की जानकारी
एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने इस कार्रवाई के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कदम पूर्व सावधानी के रूप में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित बाढ़ से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि प्रशासन इस बार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

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