किसान नेताओं ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप : कहा- अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाया प्रतिबंध, आंदोलन की दी चेतावनी

गौतमबुद्ध नगर में हाल ही में आयोजित एक किसान सम्मेलन में किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Noida News : गौतमबुद्ध नगर में हाल ही में आयोजित एक किसान सम्मेलन में किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही है।

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने का आरोप
राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह द्वारा आयोजित 'चिन्तन शिविर' में जय जवान जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक सुनील फौजी ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के किसान देश भर में भूमि अधिग्रहण की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, 'यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों द्वारा किसानों की जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया है, और इसके बावजूद किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल रहा है।'

जेवर एयरपोर्ट का किया जिक्र
फौजी ने आरोप लगाया कि 2014 में लागू हुए भूमि अधिग्रहण कानून के बावजूद किसानों को चार गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, रोजगार और पुनर्वास का कानूनी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। डीएमआईसी, डीएफसीसी और जेवर एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं में प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण किसान आंदोलनरत हैं।

नजरबंद करने का लगाया आरोप
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतमबुद्ध नगर में परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, तो प्रशासन किसानों को नजरबंद कर देता है। हाल ही में, किसान नेता सुनील फौजी और सुखवीर खलीफा को दो दिन तक उनके घरों में नजरबंद रखा गया, और अन्य किसान नेताओं के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया है और उनकी समस्याओं को शीर्ष नेताओं तक पहुंचने की कोशिशें विफल हो रही हैं।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी
किसानों ने बताया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। किसानों का कहना है कि समस्याओं के समाधान के बिना कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। उनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभों को लागू किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम सभा की बैठकें बुलाकर ग्राम सभा कानून लागू किया जाए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

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