बिल्डर ने प्राधिकरण को सहमति दी थी, और उसका कुल बकाया 457.81 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से 25 प्रतिशत, अर्थात् 114.15 करोड़ रुपये, जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, बिल्डर ने इस राशि को जमा नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब दिया या..
प्राधिकरण का एक्शन : ओमेक्स बिल्डहोम की 9262 वर्ग मीटर जमीन सील, भूमि को नीलाम कर बकाया राशि की होगी भरपाई
Sep 06, 2024 19:51
Sep 06, 2024 19:51
9,262.625 वर्ग मीटर जमीन सील
प्राधिकरण ने ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड के अनसोल्ड जमीन, जो कि 9,262.625 वर्ग मीटर है, को सील कर दिया है। इस जमीन की नीलामी की जाएगी, और प्राप्त धनराशि का उपयोग बकाया राशि की भरपाई और बायर्स की रजिस्ट्री के लिए किया जाएगा।
शासनादेश के कम में अतिदेयों का भुगतान न करने के कारण आज दिनांक 06.09.2024 को मैसर्स ओमेक्स बिल्डहोम प्रा०लि० को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-1, 2, 3, सैक्टर-93बी में अनिर्मित अवशेष भूमि 9262.625 वर्गमीटर की सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
— CEO, NOIDA Authority (@CeoNoida) September 6, 2024
उक्त भूखण्ड के विरूद्ध दिनांक… pic.twitter.com/DNmqg4WoYC
बिल्डर के नाम पर लीज डीड
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने जानकारी दी कि सेक्टर-93बी में जीएच-1, 2 और 3 का आवंटन 3 अक्टूबर 2006 को ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया था। 29 जून को बिल्डर के नाम पर लीज डीड की गई और भूखंड पर कब्जा सौंपा गया।
अमिताभ कांत की सिफारिश लागू
शासन ने बकाया जमा करने के लिए 21 दिसंबर 2023 को अमिताभ कांत की सिफारिश लागू की, जिसमें कोविड के जीरो पीरियड का लाभ भी शामिल था और कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा करने की मांग की गई थी। इसका उद्देश्य बायर्स की रजिस्ट्री कराना था।
प्राधिकरण ने अनसोल्ड प्लॉट को किया सील
बिल्डर ने प्राधिकरण को सहमति दी थी, और उसका कुल बकाया 457.81 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से 25 प्रतिशत, अर्थात् 114.15 करोड़ रुपये, जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, बिल्डर ने इस राशि को जमा नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब दिया या बैठक में भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने अनसोल्ड प्लॉट को सील कर दिया है।
Also Read
22 Dec 2024 10:44 AM
उन्होंने समस्त संबंधित आयोजकों को आदेश भेजकर निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम के आयोजन, पर प्रवेश शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय और पढ़ें