यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण करने वाली सुरक्षा समूह के खिलाफ 1,335 करोड़ रुपये की देनदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका...
Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, दायर की याचिका
UPT | यमुना प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट
Aug 02, 2024 17:04
Aug 02, 2024 17:04
क्या है मामला
एनसीएलएटी ने मार्च 2023 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की परियोजनाओं को सुरक्षा समूह के हवाले करने का आदेश दिया था। यमुना प्राधिकरण ने इस आदेश को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर शासन को अनुमोदन के लिए भेजा। हालांकि, किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग को लेकर जेपी इंफ्राटेक से बातचीत में विफलता के कारण यमुना प्राधिकरण ने कानूनी मार्ग अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
एनसीएलएटी ने यमुना प्राधिकरण को 1689 करोड़ रुपये के बजाय 1334.31 करोड़ रुपये चार वर्षों की किश्तों में चुकाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश पर यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड की सहमति जताई और शासन के अनुमोदन के लिए इसे भेजा गया। अब यमुना प्राधिकरण इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जिससे उनकी स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके और विवाद का समाधान किया जा सके।
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