Ghaziabad News : वकीलों की हड़ताल में शामिल हुआ दस्तावेज लेखक संघ

वकीलों की हड़ताल में शामिल हुआ दस्तावेज लेखक संघ
फ़ाइल फोटो | कविनगर थाने के सामने धरने पर बैठे अधिवक्ता।

Dec 10, 2024 09:01

आंदोलन को उग्र करने के लिए एसोसिएशन ने संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति के सभी 55 अधिवक्ताओं ने बैठक में भाग लिया।

Dec 10, 2024 09:01

Short Highlights
  • संघर्ष समिति की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति 
  • राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे बहिष्कार
  • मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी
Ghaziabad News : सोमवार को कचहरी में आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक हुई। जिसमें हड़ताल और आंदोलन के संबंध में कई निर्णय लिए गए। आज वकीलों के आंदोलन में दस्तावेज लेखक संघ भी शामिल हो गया है। 

वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि गाजियाबाद जिला जज कोर्ट रूम में 28 अक्तूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें समिति के सभी सदस्य आंदोलन की नई रणनीति तय की।

राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय
समिति की बैठक में 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई अधिवक्ता राष्ट्रीय लोक अदालत में जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिवक्ता की बार एसोसिएशन गाजियाबाद से सदस्यता निरस्त करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन रदद करने की प्रक्रिया की जाएगी।

अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एकजुट
बार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर उठ खड़े हुए हैं। आंदोलन को उग्र करने के लिए एसोसिएशन ने संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति के सभी 55 अधिवक्ताओं ने बैठक में भाग लिया।

दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन
इसमें पूर्व पदाधिकारी भी शामिल हैं। समिति की बैठक में आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। बार सचिव अमित नेहरा ने बताया कि वकीलों की मांग है कि जनपद न्यायाधीश का तबादला और निलंबन के अलावा दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन, वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, लाठीचार्ज में घायल वकीलों के लिए सहायता राशि जारी करना और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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