ई-वाहन नीति समाप्त : दिल्ली में खत्म हुई छूट तो यूपी से ई-वाहन खरीदकर उठा रहे छूट का लाभ

दिल्ली में खत्म हुई छूट तो यूपी से ई-वाहन खरीदकर उठा रहे छूट का लाभ
फ़ाइल फोटो | E-vehicle policy

Jul 09, 2024 18:03

एनसीआर के लोग ई-वाहन दिल्ली से खरीदते थे। लेकिन 30 जून से ई-वाहन खरीद पर छूट खत्म होने पर खुद दिल्ली के लोग अब यूपी और अन्य राज्यों से ई-वाहन खरीदारी कर रहे हैं।

Jul 09, 2024 18:03

Short Highlights
  • ई-वाहन खरीदारों को दिल्ली में वाहन खरीदने पर नहीं मिलेगी छूट
  • दिल्ली सरकार ने ई-वाहन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
  • दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ रही ई-वाहनों की संख्या 
Ghaziabad news : एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। मौजूदा ई-वाहन नीति की वैधता 30 जून को समाप्त हो चुकी है। इससे एनसीआर के वाहन खरीदार अब दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए ई-वाहनों को अब छूट का फायदा नहीं उठा सकेंगे। 

दिल्ली से वाहन खरीदने की उम्मीद सजोए बैठे लोगों को झटका
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी में छूट समाप्त होने पर दिल्ली से वाहन खरीदने की उम्मीद सजोए बैठे लोगों को झटका लगा है। ऐसे में उनको यूपी या अन्य राज्यों की ओर रूख करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए यूपी के गाजियाबाद और अन्य शहरों में जा रहे हैं। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को समस्या खड़ी हो गई है।

मौजूदा वैधता 30 जून को समाप्त
जानकारों की माने तो ई-वाहन नीति की मौजूदा वैधता 30 जून को समाप्त हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने इसके बाद ई वाहन की मौजूदा नीति को आगे नहीं बढ़ाया है। अब दिल्ली में एक जुलाई से पंजीकृत होने वाले नए ई-वाहनों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिले रही है। दिल्ली में ई-वाहन नीति को आगे बढ़ाने या नई लागू करने के मामले पर परिवहन विभाग के अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं। 

ई-वाहन नीति को चार बार विस्तार
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा ई-वाहन नीति बीते साल आठ अगस्त में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद से ई-वाहन नीति को चार बार विस्तार दिया जा चुका है। अंतिम बार इस साल मार्च से तीन माह के लिए 30 जून तक का ई-वाहन नीति को विस्तार मिला था। 31 दिसंबर 2023 तक वाहन खरीदारों को छूट मिली। लेकिन इस साल एक जनवरी से ई-वाहन खरीदारों को छूट की राशि देना बंद क दिया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में
उन्होंने बताया कि तकनीकी परेशानी के कारण लोगों को छूट की राशि नहीं दी जा सकी है। उन्होंने बताया कि हालांकि इसे ठीक कर लिया है। लेकिन मौजूदा समय में 30 ई-वाहन नीति जून को समाप्त हो चुकी है। इस कारण से ई-वाहन नीति के बाद अब ई-वाहन खरीद पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही हैं, उन्होंने बताया कि मौजूदा वाहन नीति को विस्तार दिया जाए या नहीं इसकेा लेकर अभी कुछ मंजूरी नहीं हो सकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण बिना कैबिनेट के नीति के ई-वाहन नीति को विस्तार नहीं दिया जा सकता है। 

नए वाहनों में 12 प्रतिशत से अधिक ई-वाहन
बता दें कि एनसीआर के किसी भी जिलों के लोग अपने ई वाहन राजधानी दिल्ली से खरीदते हैं और उसका पंजीकरण भी दिल्ली में ही कराते हैं। राजधानी दिल्ली में कुल पंजीकृत नए वाहनों में 12 प्रतिशत से अधिक ई-वाहन होते हैं। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ई-वाहन नीति के अनुसार दो पहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट (बैट्री क्षमता) के हिसाब से अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट, ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर 30 हजार रुपये की छूट दी जाती है।

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