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Ghaziabad News : जीडीए वीसी ने किया प्रवर्तन विभाग में बड़ा फेरबदल, शिकायत के बाद OSD गुंजा सिंह को हटाया

जीडीए उपाध्यक्ष ने जारी किए आदेश में कहा कि प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माणों के योजित वादों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्णय एवं निस्तारण उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किए जाने का अधिकार होगा।

Ghaziabad News : जीडीए अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में एक बार फिर से जीडीए उपाध्यक्ष ने बड़ा फेरबदल किया है। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने गुंजा सिंह को प्रवर्तन विभाग से हटा दिया है। ओएसडी गुंजा सिंह को अब प्रभारी भूअर्जन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ उनको जोन आठ का प्रवर्तन प्रभारी भी बनाया गया है।

जोन एक और दो इंजीनियरिंग का प्रभार
जोन एक और दो इंजीनियरिंग का प्रभार लवकेश कुमार को, जोन चार और पांच का इंजीनियरिंग प्रभारी योगेश पटेल और जोन सात और आठ का इंजीनियरिंग प्रभारी राजकुमार वर्मा को बनाया गया है। इसके अलावा अपर सचिव पीके सिंह को जोन एक से पांच तक प्रवर्तन प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ उनको जोन का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। जीडीए वीसी ने अपने कार्यकाल में दो महीने के भीतर दूसरी बार प्रवर्तन विभाग  में फेरबदल किया है।

वेयर हाउस का अवैध रूप से निर्माण किए जाने की शिकायत
मेरठ में मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल द्वारा मोरटा में वेयर हाउस का अवैध रूप से निर्माण किए जाने की शिकायत की गई थी। पवन गोयल ने ओएसडी गुंजा सिंह के कार्यकाल में अवैध वेयर हाउस का निर्माण होने और कोई कार्रवाई नहीं करने की मंडलायुक्त से शिकायत की थी।

जीडीए उपाध्यक्ष को जांच कर कार्रवाई के आदेश
मंडलायुक्त ने इस मामले में जीडीए उपाध्यक्ष को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रवर्तन जोन क्षेत्र में किए फेरबदल और ओएसडी गुंजा सिंह से प्रवर्तन जोन-3, 4 व 5 का प्रभार हटाने के पीछे भी यही बड़ा कारण माना जा रहा है। ओएसडी गुंजा सिंह को सिर्फ प्रवर्तन जोन-8 का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओएसडी सिर्फ एक प्रवर्तन जोन की प्रभारी रहेंगी। इनके द्वारा प्रभारी अधिकारी विधि के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन के दायित्व का भी निर्वहन किया जाएगा।

जीडीए उपाध्यक्ष ने जारी किए आदेश में कहा
जीडीए उपाध्यक्ष ने जारी किए आदेश में कहा कि प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माणों के योजित वादों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्णय एवं निस्तारण उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किए जाने का अधिकार होगा। प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन के रूप में इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जोन प्रभारी एवं अवर अभियंता द्वारा प्रवर्तन के कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए प्राप्त सूची के तहत पूरे माह की कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

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