Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीएसटी विभाग ने फर्म पर लगाया 12 करोड का जुर्माना, पकड़ी 20 करोड़ की चोरी

गाजियाबाद में जीएसटी विभाग ने फर्म पर लगाया 12 करोड का जुर्माना, पकड़ी 20 करोड़ की चोरी
UPT | आरडीसी स्थित एक फर्म पर छापा मारकर करीब 20 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी

Jul 22, 2024 15:22

टीम ने फर्म के संचालक से 12 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इस दौरान फर्म में अफरातफरी का माहौल बना रहा।

Jul 22, 2024 15:22

Short Highlights
  • सीवेज पाइप लाइन का ठेका लेने वाली फर्म पर छापा
  • जीएसटी के छापे से फर्म में अफरातफरी का माहौल
  • जीएसटी विभाग कर रहा टीडीएस की समीक्षा 
GST News : गाजियाबाद में राज्य कर विभाग की टीम ने आरडीसी स्थित एक फर्म पर छापा मारकर करीब 20 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी है। फर्म वाटर और सीवेज पाइप लाइन का ठेका लेने का काम करती है। माना जा रहा है कि फर्म ने करोड़ों की जीएसटी चोरी की है। टीम ने फर्म के संचालक से 12 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इस दौरान फर्म में अफरातफरी का माहौल बना रहा।

टीडीएस की समीक्षा इन दिनों चल रही है
अपर आयुक्त ग्रेड-1 गाजियाबाद जोन प्रथम दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ठेका फर्म द्वारा दाखिल रिटर्न और प्राप्त टीडीएस की समीक्षा इन दिनों चल रही है। कुछ मामलों में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा ठेका समय और संबंधित क्षेत्र में सेवाएं देने के समय भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। जांच करने पर पाया गया कि टीडीएस कटौती के मुकाबले रिटर्न में टर्नओवर कम दिखाया है। कई फर्मों ने रिटर्न में टर्न ओवर शून्य दिखाया। ऐसी फर्मों की सूची तैयार हो रही है। जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी।

फर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत
उन्होंने बताया कि आरडीसी सी 88 में गाजीपुर मिरजापुर एसटीपीएस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये फर्म है। फर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट, साइट फॉर्मेशन एंड क्लीयरेंस, वाटर एंड सीवेज पाइपलाइन के तहत सर्विस सेक्टर में रजिस्टर्ड है।

करदेय से बचाया जा रहा था
फर्म का डाटा विश्लेषण करने पर सामने आया कि फर्म द्वारा प्राप्त की गई संविदा के अनुरूप सर्विस तो प्रदान की गई थी लेकिन उसकी लाइबिलिटी जीएसटीआर 3बी घोषित नहीं करते हुए करदेय से बचाया जा रहा था। साल 2023-24 में प्राप्त टीडीएस वैल्यू के सापेक्ष जीएसटीआर 3बी में कम आउटवर्ड सप्लाई घोषित हो रही थी। टीम ने फर्म पर पहुंचकर सेल से संबंधित प्रपत्रों की जांच की। जीएसटी की टीम ने मौके पर 12 करोड़ रुपए जमा कराए। 

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