गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों के सापेक्ष काटे जा रहे उपकर की पूरी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने व सेस बोर्ड के खाते में जमा करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण को दिया गया।
Ghaziabad News : श्रम राज्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी, नोटिस जारी करने के दिए आदेश
Aug 31, 2024 22:29
Aug 31, 2024 22:29
- गाजियाबाद में की योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक
- श्रम एवं सेवायोजन योजना के तहत बांटी श्रमिकों को एफडी
- लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने पर जोर
यूपीपीसीएएल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे
बैठक में अनुराग मिश्र उप श्रमायुक्त गाजियाबाद क्षेत्र, वीरेन्द्र कुमार सहायक श्रमायुक्त गाजियाबाद, सर्वेश कुमारी सहायक श्रमायुक्त हापुड़, डॉ. पल्लवी अग्रवाल सहायक श्रमायुक्त बुलन्दशहर, मावेन्द्र कुमार मुख्य अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, राजेन्द्र प्रसाद एसई यूपीपीसीएएल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपकर संग्रहण के लिए निर्मित नए पोर्टल
बैठक के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपकर संग्रहण हेतु निर्मित नये पोर्टल cessupbocw.in के माध्यम से उपकर जमा किये जाने एवं जमा किये गये उपकर की पोर्टल फीडिंग हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, उपकर संग्रहण से सम्बन्धित सभी पृच्छाओं का समाधान किया गया।
सेस के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जा रहा
इस दौरान जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सेस जमा नहीं किया जा रहा है अथवा विभाग को सेस के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जा रहा है। ऐसे सभी संस्थाओं को नवनिर्मित पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा करने तथा नियमानुसार फीडिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्यतः उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरक की कोई सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल उपकर सम्बन्धी कार्यवाही का विभाग को सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये।
उपकर की पूरी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों के सापेक्ष काटे जा रहे उपकर की पूरी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने व सेस बोर्ड के खाते में जमा करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण को दिया गया। इस दौरान समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति विभाग जिसमें जल निगम, अधिशासी अधिकारी डासना एवं अन्य सम्मिलित थे, के सम्बन्ध में राज्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त किया। उन्होंने विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को आदेशों की अवहेलना माना और कहा कि ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी की जाए।
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