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Ghaziabad Nagar Nigam : गाजियाबाद नगर निगम के दायरे में आए 1.40 लाख नए भवन

करीब 80 हजार भवन मालिक संपत्ति कर के दायरे में आए हैं। इन भवन मालिकों को 10 अप्रैल से नगर निगम बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

Ghaziabad news : निगम के दायरे में आए भवन मालिकों को 10 अप्रैल से संपत्ति कर के बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में निगम के दायरे में अभी तक करीब 1.40 लाख नए भवन संपत्ति कर के दायरे में आ चुके हैं। इनमें से करीब 80 हजार भवन मालिक संपत्ति कर के दायरे में आए हैं। इन भवन मालिकों को 10 अप्रैल से नगर निगम बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 1.40 लाख नए भवन मालिकों में से 60 हजार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपत्ति कर के बिल भेजे जा चुके हैं। इनमें ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर के बिल भेजे गए हैं।

2023-24 में संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 313 करोड़ रुपए  
मौजूदा वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 313 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य रखा था। 31 मार्च 2024 तक नगर निगम गाजियाबाद ने 295 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली की है। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 4.52 लाख संपत्तियों से संपत्ति कर वसूली की जानी थी। जिनमें से अभी तक 60 प्रतिशत यानी करीब 2.71 लाख संपत्तियों का संपत्ति कर जमा हुआ। इनमें से करीब 1.80 लाख भवन स्वामियों ने समय रहते संपत्ति कर नहीं जमा किया है। इन भवन मालिकों को अब बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर नए बिल भेजे जा रहे हैं। जबकि 80 हजार नए भवन मालिकों को संपत्ति कर का बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए 1.40 भवन संपत्ति कर के दायरे में आने के बाद वित्तीय वर्ष 2023—24 में कुल संपत्तियों की संख्या लगभग 5.92 लाख पहुंच गई है।

निगम की सर्वे प्रक्रिया लगातार जारी
नए भवनों को निगम की सीमा में लाने के लिए सर्वे प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हालाकि, नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है। ये अब लोकसभा चुनाव के बाद ही निर्धारित हो सकेगा। लेकिन जिस हिसाब से नए भवनों को शामिल किया जा रहा है। उसके अनुसार 400 करोड़ रुपए से अधिक कर वसूली का लक्ष्य रखा जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि 10 से 15 अप्रैल के बीच संपत्ति कर के नए बिल जारी करने की तैयारी है। चुनाव में डयूटी लगने के कारण काम में कुछ देरी हो रही है। जल्द ही पुराने बकायेदारों के खिलाफ जोन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। 

25 गांवों के 45 हजार भवनों की पहचान 
नगर निगम की सीमा में आने वाले करीब 25 गांवों के लगभग 45 हजार भवनों की पहचान हो गई है। इनमें करीब 15 हजार भवनों से निगम संपत्ति कर वसूली कर चुका है। गाजियाबाद नगर निगम के गठन के बाद 20 गांवों को इसमें सम्मिलित किया था। उसके बाद से अब तक कुछ गांव ही संपत्ति के दायरे में आए हैं। 

जोनवार तय होगा नए वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 
नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपत्ति कर वसूलने का लक्ष्य 95 प्रतिशत पूरा किया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए पांचों जोन में संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य रखा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो 2022-23 में संपत्ति कर के रूप में 206 करोड़ रुपए वसूला गया था। जो इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 295 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें कविनगर जोन को 58.56 करोड़, वसुंधरा जोन को 124 करोड़, सिटी जोन को 62.82 करोड़, विजयनगर जोन को 21 करोड़ और मोहननगर जोन को 45.90 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। कविनगर और वसुंधरा जोन संपत्ति कर वसूलने में सबसे आगे रहे।

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