Ghaziabad News : जीडीए कर्मचारियों के प्रोन्नत मामले ने पकड़ा तूल, मुख्यमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच की मांग 

जीडीए कर्मचारियों के प्रोन्नत मामले ने पकड़ा तूल, मुख्यमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच की मांग 
UPT | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Mar 13, 2024 17:20

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया था, अब इस मामले में जीडीए के कार्यकलापों पर सवाल उठ गए हैं...

Mar 13, 2024 17:20

Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया था। अब इस मामले में जीडीए के कार्यकलापों पर सवाल उठ गए हैं। आरोप है कि जीडीए प्रशासन अनुभाग द्वारा नियम विपरीत कुछ कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ देकर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री को पत्र लिख जांच कराने की मांग की गई है। बता दें कि जीडीए में 616 कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया था। अब इस मामले को लेकर विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ने ही जीडीए के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है।

यह है पूरा मामाला
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) में हाल में प्रोन्नत हुए कर्मचारियों का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है।जीडीए के वर्क सुपरवाइजर पद से सेवानिवृत्त रामभजन सिंह द्वारा मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाया गया है तथा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। पत्र के माध्यम से कहा गया कि जिन कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है शासनादेश के अनुसार उन्हें प्रोन्नति का दूर तक भी लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में जीडीए प्रशासन अनुभाग के द्वारा तमाम नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है।  

सशर्त दी प्रोन्नति
रामभजन सिंह ने पत्र के द्वारा बताया कि 10 सितंबर 2010 को विभिन्न प्राधिकरणों में नियुक्त कट ऑफ डेट 29 जून 1991 को केवल दैनिक वेतन व वर्क चार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों के अधिसंख्यक पदों को नियमित करने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, किंतु इस दौरान शासन को अपात्र लोगों की सूची भेजते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। शासन को भेजी गई सूची में 616 कर्मचारियों का नाम था। इस सूची में संविदा शब्द का दूर तक भी उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर मामला है। हालांकि जीडीए के प्रशासन विभाग का कहना है कि जिन कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई, उन्हें किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाया गया है। बल्कि शर्तों के आधार पर प्रोन्नति दी गई है। अब इस पूरे प्रकरण में जीडीए के अधिकारी घिरते नजर आ रहे हैं।

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