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बोले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी: मॉब लिचिंग की बढ़ती घटनाएं मानवीय गरिमा को कम करती

व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद आदि सहित हर घटना को भीड़ द्वारा हत्या के मामलों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Meerut news : भीड़ द्वारा हत्या में सामूहिक हिंसा शामिल होती है, जिसमें एक समूह किसी व्यक्ति या समूह पर उसकी पहचान, विश्वास या कार्यों के आधार पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हाल में भारत में इसकी आवृत्ति और दृश्यता में वृद्धि हुई है। खासकर सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के प्रसार के साथ।

सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को खतरे में डालते
भीड़ तब लिंचिंग करती है जब उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य या व्यवहार उनकी सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को खतरे में डालते हैं। ये बातें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सीपी शर्मा ने मॉब लिचिंग की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहीं।

हिंसक व्यवहार को भड़काते हैं
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीपी शर्मा ने बताया कि उदाहरण के लिए, अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक संबंध, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन, या पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने वाले रीति-रिवाज, इस तरह के हिंसक व्यवहार को भड़काते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद आदि सहित हर घटना को भीड़ द्वारा हत्या के मामलों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी रूप में भीड़ द्वारा की गई हत्या मानवीय गरिमा को कम करती है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का महत्वपूर्ण रूप से उल्लंघन करती है।

आलोचकों ने अक्सर सरकारों पर आरोप
ये कृत्य समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और भेदभाव के निषेध (अनुच्छेद 15) का उल्लंघन करते हैं। आलोचकों ने अक्सर सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे भीड़ द्वारा हिंसा या लिंचिंग के मुद्दे को हल करने के लिए सख्त कदम नहीं उठा रही हैं, नीतियां नहीं बना रही हैं या मौजूदा कानूनों में संशोधन नहीं कर रही हैं। तत्कालीन भारतीय दंड संहिता में, भीड़ द्वारा लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था और अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलती थी।

गंभीर मुद्दे से निपटने में उदासीन रवैया
नागरिक समाज संगठनों ने सरकार पर इस तरह के गंभीर मुद्दे से निपटने में उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आखिरकार, सरकार ने ऐसे बार-बार किए गए अनुरोधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसे मोदी के कुछ भाषणों से देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा का समर्थन नहीं किया है। इसके बाद 2023 में, गृहमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता पेश की जो इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करती है और प्रशासन की मंशा को दर्शाती है।

भीड़ द्वारा लिंचिंग के खिलाफ प्रभावी कदम
2019 में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने और भीड़ द्वारा लिंचिंग के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए एक सलाह जारी की। उन्होंने कहा कि हमें, नागरिक समाज के हिस्से के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या से संबंधित अपराधों की निंदा की जाए और हर स्तर पर उन्हें रोका जाए। इसी के साथ उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाई जाए जो अक्सर भीड़ द्वारा न्याय के शिकार होते हैं। यह न केवल हमारे देश को बहुसंस्कृतिवाद के निवास के रूप में मजबूत करेगा बल्कि देश के कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।
 

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