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गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बनेंगे औद्योगिक गलियारे : भूमि अधिग्रहण का काम तेज, किसानों की जमीन उगलेगी सोना

भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 825 किसानों की जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से करीब 216 किसानों ने 57 बैनामें करवाकर जिला प्रशासन को जमीन सौंप दी है...

Meerut News : गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने किसानों से लगभग 85.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। मिली जानकारी के अनुसार मेरठ में कुल 213 हेक्टेयर जमीन में 40 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। किसान लगातार अपनी भूमि का बैनामा करा रहे हैं।

300 करोड़ रुपये का बजट जारी
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने में मेरठ सबसे आगे है। भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 825 किसानों की जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से करीब 216 किसानों ने 57 बैनामें करवाकर जिला प्रशासन को जमीन सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से कुल जमीन के बदले 750 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुआवजे के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन अब 300 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

साल 2025 तक निर्माण कार्य होगा संपन्न
गंगा एक्सप्रेस का निर्माण साल 2025 तक रखा गया है। पहले दिसंबर 2024 तक इसका निर्माण होना था लेकिन निर्माण कार्य पूरा न होने पर समय बढ़ाया गया है। आरके बता दें कि लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2025 तक कराए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसको दिसंबर 2024 तक कराए जाने की तैयारी है। निर्माण का कार्य 60 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।

40 प्रतिशत काम पूरा
मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला एक्सप्रेस-वे की 594 किमी लंबाई है। यह 44 गांवों से होकर गुजरेगा। 41 किम. एक्सप्रेस-वे पर हवाई पट्टी और हेलीपैड का भी निर्माण कराया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के किनारे ग्राम पंचायत गुलड़िया के मजरे उबारिया, दुमकापुर, नगरिया भूड़, बिरियातारा और कुरबंडा में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। एक माह से भी कम समय से 40 प्रतिशत जरूरी जमीन का अधिग्रहण दो गांवों में कर लिया गया है।

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