देश की पहली हाईस्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए मेरठ महायोजना-2031 में दो जगह पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन बनाए जाएंगे। इसी स्पेशल डेवलपमेंट जोन में 2 टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है।
लंदन की तरह जगमगाएगा मेरठ : महायोजना-2031 को मिली सीएम योगी की हरी झंडी, दो टाउनशिप विकसित करने की योजना
Jan 26, 2024 16:13
Jan 26, 2024 16:13
- महायोजना-2031 लागू हुई, मेरठ बनेगा एनसीआर का सैटेलाइट टाउन
- पहले चरण के लिए सरकार से मिलेगा 1,000 करोड रुपए
दो जगह बनेगा स्पेशल डवलपमेंट जोन
देश की पहली हाईस्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए मेरठ महायोजना-2031 में दो जगह पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन बनाए जाएंगे। इसी स्पेशल डेवलपमेंट जोन में 2 टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है। इसे एनसीआर का सैटेलाइट टाउन नाम दिया गया है। पहले चरण के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपये देगी। बाकी धनराशि की व्यवस्था मेरठ विकास प्राधिकरण ऋण और अन्य विकल्पों के मुताबिक करेगा।
300 हेक्टेयर टाउनशिप मोहिउद्दीनपुर में विकसित होगी
इसी तरह से जब दूसरी टाउनशिप का समय आएगा तब उसके लिए भी सरकार धनराशि देगी। पहली टाउनशिप में दिल्ली क्षेत्र पहले चरण में रैपिड एक्स स्टेशन मेरठ साउथ के नजदीक मोहिउद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर में टीओडी टाउनशिप विकसित होने जा रही है। इस टाउनशिप में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक की आबादी को लाने की योजना है। इसमें निवास और कामकाजी लोगों को मिलाकर करीब 2.50 लाख आबादी का लक्ष्य रखा है। इसे पहले फेज व दूसरे फेज के नाम से विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीद शुरू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। दूसरे चरण की टाउनशिप में मुजफ्फरनगर क्षेत्र मोदीपुरम स्टेशन के नजदीक दौराला के पास 350 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इसका प्रस्ताव 2024 में होगा। इस टाउनशिप में शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड तक की आबादी को लाने की योजना है।
आमंत्रित होंगे कंसल्टेंट
मेरठ विकास प्राधिकरण रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसके तहत टाउनशिप विकसित करने वाली कंपनियों से डीपीआर से लेकर टाउनशिप को विकसित करने का विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। मेडा के वीसी अभिषेक पांडेय ने बताया कि महायोजना-2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। महायोजना-2031 को मंजूरी मिलने के बाद इसको कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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