इससे जहां कम आयु में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को रोजगार मिलेगा। वहीं कैडेट्स का बहरीन प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस वर्ष 10 बटालियनों के लिए 24 जेसीओ और 47 एनसीसी पदों पर नियुक्त की गई हैं
बदलता उत्तर प्रदेश : बढ़ेंगी एनसीसी कैडेट्स की संख्या, प्रशिक्षण देंगे पूर्व सैनिक, खुलेंगे सेना में रोजगार के अवसर
Jan 05, 2025 10:07
Jan 05, 2025 10:07
- पीएम मोदी की सहमति के बाद संख्या में होगी वृद्धि
- यूपी के हिस्से में आएंग करीब 30 हजार नए कैडेट्स
- तीन साल में बढ़ाई जाएगी देश भर में कैडेट्स की संख्या
उत्तर प्रदेश के हिस्से में करीब 30,000 कैडेट्स आएंगे
इसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से में करीब 30,000 कैडेट्स आएंगे। इस वर्ष करीब 7,200 कैडेट्स अतिरिक्त लिए जाएंगे। इसी क्रम में तीन सालों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। एनसीसी की ओर से मेरठ से शुरू हुई 18 दिवसीय साइकिल यात्रा संग्राम 1857: समर से समृद्धि तक को हरी झंडी दिखाने पहुंचे एनसीसी महानिदेशक मेजर जनरल विक्रम कुमार ने ये बातें बताई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 10 वर्षों में एक लाख कैडेट्स अतिरिक्त बढ़ाएं जाने हैं।
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शिक्षण संस्थानों को अब एनसीसी की शाखा मिलेगी
अतिरिक्त कैडेट्स चयन को हरी झंडी मिलने से प्रतीक्षा सूची में रखे गए शिक्षण संस्थानों को अब एनसीसी की शाखा मिलने लगी हैं। मेरठ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात 10 एनसीसी बटालियनों में इस वर्ष कैडेट्स की संख्या बढ़ाई गई है। इन तीन वर्षों के दौरान शेष 23 बटालियनों में कैडेट्स की संख्या एनसीसी के ए, बी व सी सर्टिफिकेट के लिए बढ़ाई जाएगी।
पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जा रहा है
एनसीसी कैडेट्स सुनिश्चित करने के लिए एनसीसी महानिदेशालय की तरफ से पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जा रहा है। मेजर जनरल विक्रम कुमार के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले दो साल मे सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को जेसीओ यानि जूनियर कमिशंड आफिसर पदों पर नियुक्त की जा रही है।
कम आयु में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को रोजगार मिलेगा
इससे जहां कम आयु में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को रोजगार मिलेगा। वहीं कैडेट्स का बहरीन प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस वर्ष 10 बटालियनों के लिए 24 जेसीओ और 47 एनसीसी पदों पर नियुक्त की गई हैं। इसमें जो जिस रैंक से सेवानिवृत्त हो रहा है। उसे वही रैंक दिया जा रहा है। अभी यूनिफार्म पर निर्णय लेना बाकी है।
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