अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई : 83 ट्रक मालिकों को जारी हुई आरसी, 6.5 करोड़ का जुर्माना

83 ट्रक मालिकों को जारी हुई आरसी, 6.5 करोड़ का जुर्माना
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Dec 23, 2024 11:55

इन ट्रक मालिकों पर कुल ₹6.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 357 ट्रकों को काली सूची में डालते हुए उनके खनिज परिवहन पर रोक लगा दी गई है।

Dec 23, 2024 11:55

Mirzapur News : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनन और उपखनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 83 ट्रक मालिकों को रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया है। इन ट्रक मालिकों पर कुल ₹6.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 357 ट्रकों को काली सूची में डालते हुए उनके खनिज परिवहन पर रोक लगा दी गई है।

अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती
खनिज विभाग की जांच में पाया गया कि यूपी-बिहार बॉर्डर से उपखनिजों की अवैध ढुलाई बड़े पैमाने पर हो रही थी। अवैध रूप से खनन किए गए बालू, गिट्टी और पत्थरों को बिना वैध अनुमति के ट्रकों के माध्यम से ढोया जा रहा था। इस मामले में 357 ट्रकों की पहचान की गई। जो नियमों का उल्लंघन कर खनिज परिवहन में संलिप्त थे।


रिकवरी सर्टिफिकेट जारी और जुर्माने की प्रक्रिया
जांच के बाद खनिज विभाग ने 83 ट्रक मालिकों पर कार्रवाई करते हुए ₹6.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। विभाग ने आरसी जारी कर ट्रक मालिकों से जुर्माना वसूलने का दावा किया है। यह जुर्माना अवैध खनिज परिवहन के मामलों में प्रदेश सरकार के राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया है।

357 ट्रकों की काली सूची में एंट्री
खनिज विभाग ने 357 ट्रकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन ट्रकों पर भविष्य में खनिज परिवहन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और खनन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

बॉर्डर क्षेत्रों पर बढ़ाई गई निगरानी
अवैध खनिज परिवहन के इस मामले के बाद यूपी-बिहार बॉर्डर पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन ने साझा प्रयास करते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। ट्रकों की नियमित जांच और खनिज परिवहन के वैध दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जा रही है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने ट्रक मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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